यह सभी क्षेत्रों में अतिरिक्त रोजगार को कवर करेगा। सरकार प्रत्येक अतिरिक्त कर्मचारी के लिए दो साल तक प्रति माह 3,000 रुपये तक के ईपीएफओ योगदान की प्रतिपूर्ति नियोक्ताओं को करेगी।
प्रधानमंत्री मुद्रा योजना को केंद्र सरकार चलाती है और इसके अंतर्गत लोगों को नया व्यापार शुरू करने के लिए बिना गारंटी के दस लाख रुपये तक का लोन दिया जाता है।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण मोदी 3.0 का पहला आम बजट पेश करने जा रही हैं। पूरे देश की निगाहे इस बजट और इसमें होने वाली घोषणाओं पर टिकीं हुई हैं।
इस मुलाकात को राकेश शर्मा ने काफी सौहार्दपूर्ण और सार्थक बताया है। बता दें कि निर्मला सीतारमण ने लोकसभा चुनाव से पहले अंतरिम बजट 2024 पेश किया था। पूर्ण बजट 22 जुलाई को पेश किए जाने की उम्मीद है।
निर्मला सीतारमण ने कहा कि हम किसी और पार्टी से नेताओं को तोड़ नहीं रहे हैं, बल्कि वो खुद आ रहे हैं और हम उनका बीजेपी में स्वागत कर रहे हैं।
इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में निर्मला सीतारमण ने कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड परफेक्ट नहीं है। लेकिन पहले के सिस्टम से बेहतर है. इससे पहले जो सिस्टम था वह इससे अच्छा नहीं था।
एनडीटीवी (NDTV) के एडिटर-इन-चीफ संजय पुगलिया के साथ खास इंटरव्यू में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अंतरिम बजट के ऊपर चर्चा की है।
‘जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज लिमिटेड’ (Zeel) के प्रमोटर सुभाष चंद्रा ने 16 जनवरी को लिखे लेटर में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से इस मामले में हस्तक्षेप की मांग की थी।
वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण को लिखे एक लेटर में निवेशकों ने आरोप लगाया है कि असाधारण आम बैठक (EGM) बुलाने के बार-बार के अनुरोध को नजरअंदाज किया जा रहा है।
इस बजट ने वित्त मंत्री ने ऐसी कई योजनाओं का ऐलान किया, जिससे सीधे तौर पर गरीबों को लाभ मिलने वाला है। वहीं, इनकम टैक्स छूट की सीमा को 7 लाख तक कर मध्यमवर्ग को भी कुछ राहत देने की कोशिश सरकार ने की है।
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