ऐसे वक्त में जब तमाम वरिष्ठ पत्रकारों ने खुद को केवल जेएनयू हिंसा तक सीमित कर रखा है, ‘टाइम्स नाउ’ के एडिटर-इन-चीफ राहुल शिवशंकर ने एक ऐसा मुद्दा उठाया है, जिस पर गंभीरता से बात करना बेहद जरूरी है।

समाचार4मीडिया ब्यूरो 1 year ago


योग का प्रसार करने और योग के प्रति लोगों में जागरूकता पैदा करने में सक्रिय भूमिका निभाने वाले 30 मीडिया संस्थानों को पहले ‘अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मीडिया सम्मान’ से सम्मानित किया गया

समाचार4मीडिया ब्यूरो 1 year ago


कंपनी को यह लाइसेंस वर्ष 2009 में दिया गया था, लेकिन उसे अब इसकी जरूरत नहीं है। इससे पूर्व सूचना प्रसारण मंत्रालय द्वारा तीन टीवी चैनल्स के लाइसेंस कैंसल किए गए थे

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सरकार की ओर से इस अवॉर्ड के तहत एक विशेष पदक, पट्टिका, ट्राफी तथा प्रशस्ति पत्र दिया जाएगा

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आंतरिक व्यापार नियमों के कथित उल्लंघन के मामले में 2018 में सेबी ने ‘एनडीटीवी’ के प्रमोटर्स डॉ. प्रणॉय रॉय और राधिका रॉय को कारण बताओ नोटिस जारी किया था

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इस साल 31 दिसंबर तक एमआईबी के पास रजिस्टर्ड मल्टीसिस्टम ऑपरेटर्स की संख्या 1616 हो चुकी है

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कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने मोदी सरकार द्वारा 2014 से लेकर 2019 तक विज्ञापनों पर किए गए खर्च को लेकर किए थे सवाल

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सूचना प्रसारण मंत्रालय की ओर से इन्हें इस महीने नॉन न्यूज कैटेगरी में अपलिंकिंग और डाउललिंकिंग के लाइसेंस दिए गए हैं

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इस प्लान को मंजूरी मिली तो बीबीसी अपने संवाददाताओं को खबरें ब्रेक करने या त्वरित विश्लेषण प्रदान करने के लिए इस ऑनलाइन प्लेटफार्म का इस्तेमाल न करने के लिए कह सकता है

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पत्र सूचना कार्यालय ने ट्वीट कर बताया कि इस बारे में उचित कार्रवाई की जा रही है

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कई अन्य सचिवों के कार्यक्षेत्र में किया गया है फेरबदल, केंद्रीय मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने इन नियुक्तियों को मंजूरी दे दी है

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मंत्रालय द्वारा देशभर में टीवी चैनल्स को दिए गए लाइसेंसों की संख्या अब कुल मिलाकर 919 हो गई है

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भारत समेत दुनिया के तमाम देश फेक न्यूज की समस्या से जूझ रहे हैं। तमाम कवायद के बावजूद यह परेशानी कम होने का नाम नहीं ले रही है

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दस सदस्यीय कमेटी की अध्यक्षता ब्यूरो ऑफ आउटरीच कम्युनिकेशन के डायरेक्टर जनरल सत्येंद्र प्रकाश कर रहे हैं। जल्द ही सरकार को सौंपी जाएगी ये रिपोर्ट

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जम्मू-कश्मीर राज्य के पुनर्गठन बाद 31 अक्टूबर को जम्मू-कश्मीर और लद्दाख दो नए केंद्र शासित प्रदेश अस्तित्व में आ गए हैं। लद्दाख में कारगिल और लेह जिलों को शामिल किया गया है

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शलभमणि त्रिपाठी और रहीस सिंह को हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने बनाया है सूचना सलाहकार

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उत्तराखंड में चंपावत के रहने वाले नीरज भट्ट कई मीडिया संस्थानों में निभा चुके हैं अपनी जिम्मेदारी

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मुंबई में आयोजित एक कार्यक्रम में टीवीएफ ने पुरस्कार देकर किया सम्मानित

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पार्किंग को लेकर पुलिस और वकीलों के बीच चल रहे विवाद का अभी तक नहीं निकला है कोई समाधान

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समिति के नए सदस्यों का कार्यकाल 26 जुलाई 2020 या फिर अगले आदेश तक बना रहेगा

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