इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने डिजिटल समाधान साझा करने के लिए तंजानिया के सूचना, संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के साथ एक समझौता किया है
केंद्र सरकार ने गुमराह करने वाले और डीप-फेक वीडियो की पहचान करने के संबंध में सोशल मीडिया कंपनियों के लिए एडवाइजरी जारी की है
सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) अधिनियम, 2000, सीएसएएम सहित अश्लील सामग्री के खिलाफ कानूनी ढांचा प्रदान करता है।
इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय एक फैक्ट चेकिंग टीम बनाने की तैयारी कर रही है, जो सोशल मीडिया और इंटरनेट पर डाली गई सरकार से संबंधित सभी सूचनाओं की जांच करेगी
जी20 स्टे सेफ ऑनलाइन कैंपेन के लिए ‘मेटा’ (Meta) ने मंगलवार को इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) के साथ पार्टनरशिप की घोषणा की है।
सोशल मीडिया कंपनियों की मनमानी पर लगाम लगाने के लिए सरकार ने नई व्यवस्था का खाका तैयार कर दिया है।
केंद्र सरकार ने सोशल मीडिया कंपनियों के खिलाफ बढ़ती शिकायतों को दूर करने की कवायद तेज कर दी है।
केंद्र सरकार ने कहा है कि नए आईटी नियम 2021 देश के कानून हैं और प्रतिवादी (ट्विटर) को अनिवार्य रूप से इनका पालन करना आवश्यक है।
इसके तहत ट्विटर के किसी भी यूजर्स द्वारा आपत्तिजनक अथवा भड़काऊ पोस्ट के मामले में इसके शीर्ष अधिकारियों को उत्तरदायी ठहराया जा सकता है।
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