हाथरस जाते वक्त गिरफ्तार किए गए जर्नलिस्ट सिद्दीकी कप्पन को सुप्रीम कोर्ट ने उनकी मां से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये बातचीत करने की इजाजत दे दी है।

समाचार4मीडिया ब्यूरो 1 year ago


वेब सीरीज के प्रड्यूसर्स के खिलाफ धार्मिक भावनाओं को आहत करने और मिर्जापुर जिले की छवि खराब करने के आरोप में एफआईआर दर्ज की गई थी।

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बॉम्बे हाई कोर्ट ने मराठी अखबार सकोती (Sachoti) के एडिटर राजकुमार छाजेड़ के खिलाफ दर्ज की गई एफआईआर पर सवाल उठाए हैं

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अडानी समूह द्वारा दायर मानहानि के मुकदमे में वरिष्ठ पत्रकार परांजय गुहा ठाकुरता की मुश्किलें बढ़ गई हैं।

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एंकर ने सोमनाथ भारती से लाइव शो के दौरान दिल्ली सीएम केजरीवाल पर हुए हमले को लेकर सवाल पूछा तो सोमनाथ भारती इतना बौखला गए कि उन्हें गालियां देने लगे थे।

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बॉम्बे हाईकोर्ट ने उस मराठी अखबार के संपादक को शुक्रवार को अग्रिम जमानत दे दी, जिस पर एक महिला को सोशल मीडिया पर अश्लील संदेश भेजने का आरोप है।

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मुंबई की एस्प्लेनेड कोर्ट ने सोमवार को पार्थो दासगुप्ता की जमानत याचिका खारिज कर दी थी, बुधवार को इस आदेश की कॉपी उपलब्ध कराई गई।

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लाइसेंस शुल्क और ब्याज को मिलाकर सूचना प्रसारण मंत्रालय ने इस रकम के भुगतान के लिए 15 दिनों का समय दिया है

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फर्जी टीआरपी (TRP) के मामले में रविवार को गिरफ्तार हुए ‘रिपब्लिक टीवी’ (Republic TV) के सीईओ विकास खनचंदानी को को मुंबई की एस्प्लेनेड कोर्ट से जमानत मिल गई है

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दिल्ली हाई कोर्ट ने बुधवार को केन्द्र से कहा कि वह आकाशवाणी (AIR) के राष्ट्रीय चैनल और उसकी पांच क्षेत्रीय अकादमियों को बंद करने के खिलाफ दाखिल प्रतिवेदनों पर जल्द फैसला करे।

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बता दें कि हाथरस गैंगरेप और हत्या मामले को सकरने जाते समय पुलिस ने पांच अक्टूबर को मथुरा से केरल के पत्रकार सिद्दीकी कप्पन समेत चार लोगों को गिरफ्तार किया था।

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सुप्रीम कोर्ट ने हाथरस कांड मामले में दायर उस याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया है, जिसमें मीडिया में हाथरस पीड़िता की फोटो छापने पर सवाल उठाया गया था

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अदालत का कहना है कि इस तरह के कंटेंट से युवाओं व बच्चों के दिमाग पर बुरा असर पड़ सकता है।

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डिजिटल प्लेटफार्म्स को अपने दायरे में लाने के बाद सूचना-प्रसारण मंत्रालय (MIB) अब कथित तौर पर भारत में OTT प्लेटफार्म्स के खिलाफ सभी अदालती मामलों को...

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आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा हाई कोर्ट के 15 सितंबर के आदेश को चुनौती देते हुए दायर की गई याचिका पर सुनवाई के दौरान बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने ये स्टे ऑर्डर जारी किया।

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कोविड-19 के दौरान तब्लीगी जमात की मीडिया कवरेज को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार के हलफनामे से सुप्रीम कोर्ट संतुष्ट नहीं है।

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गुजरात हाई कोर्ट ने बिना शर्त माफी मांगे जाने के बाद गुजराती न्यूज पोर्टल 'फेस ऑफ नेशन' के एडिटर धवल पटेल के खिलाफ दर्ज राजद्रोह का केस खारिज कर दिया है।

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रिपब्लिक टीवी (Republic TV) के एडिटर-इन-चीफ अरनब गोस्वामी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है

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कर्नाटक हाई कोर्ट ने कथित जबरन वसूली के मामले में ‘पावर टीवी’ के मैनेजिंग डायरेक्टर के खिलाफ पुलिस जांच में हस्तक्षेप करने और एफआईआर रद्द करने से इनकार कर दिया।

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दिल्ली हाई कोर्ट ने प्रतिवादी मीडिया संगठनों और अन्य को लिखित में अपना जवाब दाखिल करने के लिए कहा है। मामले में अगली सुनवाई 14 दिसंबर को होगी।

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