केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि ऑल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन का आधुनिकीकरण एक सतत प्रक्रिया है और इस संबंध में समय-समय पर निर्णय लिए जाते हैं

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पिछले दो महीनों के दौरान तीन प्राइवेट सैटेलाइट टीवी चैनल्स को सूचना प्रसारण मंत्रालय की ओर से एडवाइजरी जारी की गई है

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केद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी को लोकसभा में बजट पेश किया। इस बजट में सूचना-प्रसारण मंत्रालय के लिए...

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‘टेलिकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया’ (TRAI) ने अपनी वार्षिक रिपोर्ट जारी कर दी है

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‘सूचना प्रसारण मंत्रालय’ ने प्रस्तावित केबल टेलिविजन नेटवर्क्स (रेगुलेशन) संशोधन विधेयक 2020 को लेकर आम जनता और स्टेकहोल्डर्स से सुझाव/फीडबैक मांगे हैं

समाचार4मीडिया ब्यूरो 1 year ago


योग का प्रसार करने और योग के प्रति लोगों में जागरूकता पैदा करने में सक्रिय भूमिका निभाने वाले 30 मीडिया संस्थानों को पहले ‘अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मीडिया सम्मान’ से सम्मानित किया गया

समाचार4मीडिया ब्यूरो 1 year ago


कंपनी को यह लाइसेंस वर्ष 2009 में दिया गया था, लेकिन उसे अब इसकी जरूरत नहीं है। इससे पूर्व सूचना प्रसारण मंत्रालय द्वारा तीन टीवी चैनल्स के लाइसेंस कैंसल किए गए थे

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विदेशी अखबारों ने जेएनयू में छात्रों व शिक्षकों पर हमले की खबर को अपने अंदाज में प्राथमिकता दी

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सरकार की ओर से इस अवॉर्ड के तहत एक विशेष पदक, पट्टिका, ट्राफी तथा प्रशस्ति पत्र दिया जाएगा

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इस साल 31 दिसंबर तक एमआईबी के पास रजिस्टर्ड मल्टीसिस्टम ऑपरेटर्स की संख्या 1616 हो चुकी है

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कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने मोदी सरकार द्वारा 2014 से लेकर 2019 तक विज्ञापनों पर किए गए खर्च को लेकर किए थे सवाल

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सूचना प्रसारण मंत्रालय की ओर से इन्हें इस महीने नॉन न्यूज कैटेगरी में अपलिंकिंग और डाउललिंकिंग के लाइसेंस दिए गए हैं

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नए प्रस्तावित विधेयक में न्यूज वेबसाइट्स के लिए भी रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य किया गया है

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सूचना प्रसारण मंत्रालय द्वारा सभी प्राइवेट सैटेलाइट टीवी चैनल्स को इस बारे में जारी एडवाइजरी का पालन करने के लिए कहा गया है

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मंत्रालय द्वारा देशभर में टीवी चैनल्स को दिए गए लाइसेंसों की संख्या अब कुल मिलाकर 919 हो गई है

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सूचना प्रसारण मंत्रालय ने प्रस्तावित विधेयक जारी कर इस पर एक महीने के अंदर संबंधित पक्षों से प्रतिक्रियाएं मांगी हैं

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दस सदस्यीय कमेटी की अध्यक्षता ब्यूरो ऑफ आउटरीच कम्युनिकेशन के डायरेक्टर जनरल सत्येंद्र प्रकाश कर रहे हैं। जल्द ही सरकार को सौंपी जाएगी ये रिपोर्ट

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जम्मू-कश्मीर राज्य के पुनर्गठन बाद 31 अक्टूबर को जम्मू-कश्मीर और लद्दाख दो नए केंद्र शासित प्रदेश अस्तित्व में आ गए हैं। लद्दाख में कारगिल और लेह जिलों को शामिल किया गया है

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अभी इसका फोकस ऑनलाइन और डिजिटल कंटेंट पर होगा, बाद में इसका विस्तार इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तक किया जाएगा

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इस मुद्दे पर बातचीत को आगे बढ़ाने के लिए दिल्ली में जल्द ही तीसरी बैठक होगी

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