पिछले दिनों हुईं कुछ घटनाओं की रिपोर्टिंग को लेकर देश में तमाम तरह की बहस छिड़ी हुई है

समाचार4मीडिया ब्यूरो 1 year ago


सूचना-प्रसारण मंत्रालय ने ‘UPSC जिहाद’ कार्यक्रम के लिए सुदर्शन न्यूज चैनल को कारण बताओ नोटिस जारी किया है

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‘इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया’ को भेजे लेटर में सूचना प्रसारण मंत्रालय ने तमाम मुद्दों को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है।

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सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में ड्रग्स एंगल की जांच के दौरान अपना नाम सामने आने के बाद अभिनेत्री रकुलप्रीत सिंह ने दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है

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केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दाखिल किया है, जिसमें कहा गया है कि यदि सुप्रीम कोर्ट मीडिया नियमन के मुद्दे पर कोई फैसला लेता है

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सुदर्शन न्यूज चैनल के कार्यक्रम ‘नौकरशाही जिहाद’ को केंद्र सरकार ने प्रसारित करने की हरी झंडी दे दी है। मंत्रालय की ओर से चैनल को यह निर्देश भी दिया गया है

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सूचना-प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर का कहना है कि सोशल मीडिया के इस दौर में फेक न्यूज काफी बड़ा मुद्दा बन चुका है।

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‘सूचना प्रसारण मंत्रालय’ (MIB) ने मीडिया प्रॉडक्शन इंडस्ट्री में फिर से काम शुरू करने के लिए विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए हैं।

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सूचना प्रसारण मंत्रालय के तहत आने वाले ‘ब्यूरो ऑफ आउटरीच एंड कम्युनिकेशन’ (BOC) ने प्रिंट मीडिया एडवर्टाइजमेंट पॉलिसी पेश की है। ये एक अगस्त से प्रभावी होगी।

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सिनेमा हॉल में जाकर मूवी देखने के शौकीनों के लिए अच्छी खबर है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, सूचना प्रसारण मंत्रालय ने गृह मंत्रालय से देश भर के सिनेमा हॉल्स को दोबारा से खोलने की सिफारिश की है।

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सूचना-प्रसारण मंत्रालय ने केबल टीवी नेटवर्क्स विनियमन अधिनियम (Cable TV Networks Regulation Act) के उल्लंघन के मामले में कारावास के प्रावधान को हटाने का प्रस्ताव रखा है।

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सूचना प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि कोविड-19 से प्रभावित फिल्म्स और टीवी के लिए सरकार जल्द करेगी प्रोत्साहन की घोषणा

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सूचना-प्रसारण मंत्रालय ‘ओवर द टॉप’ (OTT) प्लेटफॉर्म्स पर दिखाए जाने वाले कंटेंट को अपने दायरे में लाना चाहता है

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सूचना-प्रसारण मंत्रालय ने मल्टी सिस्टम ऑपरेटर्स को मार्च के महीने में छह, अप्रैल में दो, मई में छह और जून (24 जून तक) में चार रजिस्ट्रेशन जारी किए।

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खास बात यह है कि गैरमान्यता प्राप्त पत्रकार भी इस योजना का लाभ उठा सकते हैं।

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वर्चुअल रूप से करेंगे उद्घाटन, कार्यक्रम अपराह्न तीन बजे आयोजित किया जाएगा।

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पत्रकार कल्याण योजनाओं के लिए केंद्रीय सूचना-प्रसारण मंत्रालय ने नई कमेटी की घोषणा कर दी है

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पीएम मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल का एक साल पूरा कर लिया है। पिछले 12 महीनों पर नजर डालें तो केंद्र में प्रशासन के लिए पूरे साल घटनाक्रम की स्थिति बनी रही

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इस बारे में मंत्रालय की ओर से एक सर्कुलर भी जारी किया गया है,पहले यह अंतिम तिथि 31 मई 2020 रखी गई थी

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पहले इस मैगजीन की शुरुआत एक जून से की जानी थी, लेकिन कोविड-19 की वजह से नहीं हो पाई, नई तारीख की अभी नहीं की गई है घोषणा

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