माइक्रोब्लॉगिंग साइट ने अनुपालन अधिकारी का विवरण आईटी मंत्रालय को नहीं भेजा है और एक वकील को शिकायत अधिकारी के रूप में नामित किया है

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भारतीय भाषाओं में अपने विस्तार की दिशा में कदम बढ़ाते हुए ‘टाइम्स नेटवर्क’ अपना हिंदी न्यूज चैनल लॉन्च करने की तैयारी में है।

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सूचना-प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने जानकारी दी कि BOC ने वित्तीय वर्ष 2021 में 12 मार्च तक प्रिंट मीडिया व टीवी चैनलों पर कितने करोड़ रुपए की राशि खर्च की।

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'मीडिया शिक्षा में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्रियान्वयन' पर आईआईएमसी में विमर्श का आयोजन

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डिजिटल मीडिया के लिए जारी नए दिशा निर्देशों के तहत राज्य सरकारों, पुलिस आयुक्तों और जिला मजिस्ट्रेटों को मीडिया संस्थानों और प्लेटफॉर्म्स को नोटिस जारी करने का अधिकार नहीं है।

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मंत्रालय के पास अभी तक देश में चल रहे ऑनलाइन न्यूज प्लेटफॉर्म्स का पूरा ब्योरा नहीं है, इसलिए इस तरह की योजना पर काम चल रहा है।

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अपनी नई किताब ‘बिकॉज इंडिया कम्स फर्स्ट’ (Because India Comes First) के विमोचन के मौके पर आयोजित एक कार्यक्रम को संबंधित कर रहे थे राम माधव

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सूचना प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने लोक सभा में दी टीवी चैनल्स के लाइसेंस से संबंधित जानकारी

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सूचना प्रसारण मंत्री ने कहा कि अक्टूबर 2020 के बाद पब्लिश कुछ न्यूज रिपोर्ट्स में टेलिविजन रेटिंग पॉइंट्स को लेकर चिंता व्यक्त की गई थी।

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‘सूचना प्रसारण मंत्रालय’ (MIB) ने टीवी चैनल्स के लिए एक एडवाइजरी जारी की है।

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टीवी टुडे नेटवर्क लिमिटेड में करीब नौ साल से अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं राहुल शॉ

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केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को देश का बजट पेश किया। इस दौरान बजट में सूचना-प्रसारण मंत्रालय के लिए...

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सूचना प्रसारण मंत्रालय का कहना है कि फरवरी से पूरी क्षमता के साथ खुल सकेंगे सिनेमा हॉल, दो शो के बीच रखना होगा अंतराल

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टीवी व्यूअरशिप/टीआरपी की समीक्षा के लिए सरकार द्वारा नवंबर में गठित की गई थी चार सदस्यीय समिति

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इससे पहले अक्टूबर 2020 में दोनों सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के अधिकारियों को डाटा सुरक्षा और प्राइवेसी के मुद्दे पर संयुक्त संसदीय समिति के सामने पेश होने के लिए कहा गया था।

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बताया जाता है कि डिजिटल मीडिया में सेल्फ रेगुलेशन का मुद्दा इस महीने उच्च स्तर पर उठाया गया था।

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सैफ अली खान (Saif Ali Khan) की हालिया वेब सीरीज ‘तांडव’ (Tandav) विवादों में घिर गई है।

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लाइसेंस शुल्क और ब्याज को मिलाकर सूचना प्रसारण मंत्रालय ने इस रकम के भुगतान के लिए 15 दिनों का समय दिया है

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डिजिटल न्यूज मीडिया संस्थानों में 26 प्रतिशत ‘प्रत्यक्ष विदेशी निवेश’ के मामले में ‘सूचना प्रसारण मंत्रालय’ ने 18 सितंबर 2019 को जारी सरकारी आदेश के अनुपालन के लिए पब्लिक नोटिस जारी किया है।

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