‘सूचना प्रसारण मंत्रालय’ (MIB) ने ‘भारतीय प्रेस परिषद’ (Press Council of India) के 14वें कार्यकाल के पुनर्गठन के लिए छह अक्टूबर को अधिसूचना जारी कर दी है।

समाचार4मीडिया ब्यूरो 1 year ago

सभी पक्षों के वकीलों को 12 नवंबर 2021 से पहले अपनी लिखित दलीलें दाखिल करने का निर्देश दिया गया है।

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जम्मू-कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने ‘भारतीय प्रेस परिषद’ और ‘एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया’ को एक पत्र लिखकर केंद्र शासित प्रदेश में पत्रकारों को धमकी, जासूसी और उत्पीड़न के आरोप लगाए थे

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पीडीपी अध्यक्ष और जम्मू-कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने घाटी में पत्रकारों के शोषण के आरोप लगाए हैं।

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सरकार ने ‘पत्रकार कल्याण योजना’ (Journalist Welfare Scheme) की समीक्षा करने का निर्णय लिया है। इसके तहत सूचना-प्रसारण मंत्रालय ने एक कमेटी गठित की है।

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पीएनबीएसए देश का एकमात्र निकाय है जिसने समाचार मीडिया के क्षेत्र में राष्ट्रीय मानकों के अनुपालन का सफलतापूर्वक प्रदर्शन किया है।

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महाराष्ट्र कैडर के 1988 बैच के आईएएस अधिकारी अपूर्व चंद्र फिलहाल श्रम और रोजगार मंत्रालय के सचिव हैं।

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तमाम मीडिया संगठनों ने सरकार की इस कार्रवाई पर अपनी तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है।

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सूचना-प्रसारण मंत्री ने कहा कि इन प्रतिबंधों के बावजूद कार्यक्रम संहिता के उल्लंघन के लिए चैनल पर किसी तरह का आर्थिक दंड नहीं लगाया गया

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स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री भारती प्रवीण पवार ने कहा कि सूचना-प्रसारण मंत्रालय ने ऐसे पत्रकारों के परिवारों को आर्थिक मदद देने के लिए विशेष अभियान चलाया।

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नवनियुक्त सूचना-प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने शनिवार यानी आज न्यूज ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन (एनबीए) के बोर्ड सदस्यों से मुलाकात की।

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राज्य सभा में एक सवाल के जवाब में सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने दिया जवाब

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लोक सभा में एक सवाल के जवाब में सूचना-प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि नए आईटी नियमों के तहत डिजिटल न्यूज प्लेटफॉर्म्स को मंत्रालय में पंजीकरण कराने की जरूरत नहीं है।

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करीब 300 लोगों की कथित तौर पर की गई जासूसी की कई प्रेस संगठनों ने निंदा की है

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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मासिक रेडियो कार्यक्रम ‘मन की बात’ की लोकप्रियता बढ़ी है, साथ ही इस कार्यक्रम ने 30.80 करोड़ रुपए का राजस्व अर्जित किया है।

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मोदी सरकार में सूचना प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर के इस्तीफे के बाद लिया गया है यह फैसला

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टीवी चैनल्स की स्व-नियामक संस्था ब्रॉडकास्ट कंटेट कंप्लेंट्स काउंसिल (बीसीसीसी) ने गुरुवार को नॉन न्यूज टीवी चैनल्स के लिए एडवाइजरी जारी की है

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पत्रकार निकायों ने एक वीडियो क्लिप साझा करने के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा एक न्यूज पोर्टल और कुछ पत्रकारों के खिलाफ दर्ज की गई प्राथमिकी को रद्द करने की बुधवार को मांग की।

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मंत्रालय ने मल्टीसिस्टम ऑपरेटर्स (MSOs) और लोकल केबल ऑपरेटर्स को निर्देश दिया है कि 30 दिनों की प्रतिबंध अवधि के दौरान वह इस चैनल का प्रसारण न करें।

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सूचना-प्रसारण मंत्रालय ने एक आदेश जारी कर स्पष्ट कर दिया है कि मंत्रालय टीवी चैनलों और अखबारों के डिजिटल न्यूज प्लेटफॉर्म को नए आइटी नियमों के दायरे से बाहर नहीं करेगा।

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