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सूचना-प्रसारण मंत्रालय ने एनिमेशन, दृश्य प्रभाव, गेमिंग एवं कॉमिक (AVGC) क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए एक कार्यबल (टास्क फोर्स) के गठन की शुक्रवार को घोषणा की।

समाचार4मीडिया ब्यूरो 1 year ago


‘प्रेस इन इंडिया’ (2020-21) में प्रकाशित 31 मार्च 2021 तक पंजीकृत प्रकाशनों का राज्य-वार ब्यौरा देश के समाचार पत्रों के पंजीयक (RNI) के कार्यालय की वेबसाइट (www.rni.nic.in) पर उपलब्ध है।

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यह पोर्टल अन्य मंत्रालयों से भी लिंक है, जिससे प्रक्रिया में तेजी आएगी और आवेदक अपने आवेदन की स्थिति को ट्रैक कर सकेंगे।

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सूचना-प्रसारण मंत्रालय ने बुधवार को डॉक्यूमेंट्री व लघु फिल्मों के निर्माण, फिल्म समारोहों के आयोजन और फिल्मों के संरक्षण का कार्य राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम (NFDC) को हस्तांतरित कर दिया है।

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सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के सचिव ने भारतीय जनसंचार संस्थान में आईआईएस के प्रशिक्षु अधिकारियों को किया संबोधित

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सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा, ’सरकार नियमित रूप से हितधारकों के साथ परामर्श करती है और नीति निर्माण व रणनीति आदि बनाने के लिए विभिन्न स्रोतों से उपलब्ध डेटा/सूचना का उपयोग करती है।’

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21 मार्च 2022 तक रजिस्टर्ड मल्टीसिस्टम ऑपरेटर्स की कुल संख्या बढ़कर 1,763 हो गई है जो 30 दिसंबर 2021 तक 1,750 थी।

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सूचना-प्रसारण मंत्रालय के संयुक्त सचिव विक्रम सहाय ने कहा कि न्यूज पब्लिशर्स, ओटीटी प्लेटफॉर्म और डिजिटल मीडिया के लिए आचार संहिता ने इस क्षेत्र में ‘बहुत अनुशासन’ लाने में मदद की है।

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लोकसभा में सांसदों द्वारा उठाए गए सवालों के जवाब में सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने यह जानकारी दी है।

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कोरोना की रफ्तार अब देश के लगभग हर हिस्से में कम होती जा रही है, लेकिन यूपी के विधानसभा चुनावों में गंगा नदी में तैरती लाशों का जिक्र बार-बार हो रहा है।

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मंत्रालय की ओर से यह भी कहा गया है कि इस एडवाइजरी का पालन न किए जाने पर मल्टीसिस्टम ऑपरेटर्स के रजिस्ट्रेशन को रद्द अथवा निलंबित किया जा सकता है।

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ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल (BARC) इंडिया के सीईओ नकुल चोपड़ा ने कहा है कि बार्क  न्यूज रेटिंग जारी करने को लेकर सूचना-प्रसारण मंत्रालय (MIB) के साथ नियमित संपर्क में है।

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सूचना-प्रसारण मंत्रालय (MIB) ने सूचनाओं को लीक होने से रोकने व सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर कई बड़े कदम उठाए हैं।

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इंडियन ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल फाउंडेशन (IBDF) और उसके सदस्यों ने सुप्रीम कोर्ट में नए टैरिफ ऑर्डर 2.0 को चुनौती देने वाली अपनी याचिकाओं को वापस लेने का मन बना लिया है

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आठ दिसंबर 2017 को तत्कालीन डीएवीपी, फील्ड प्रचार निदेशालय (डीएफपी) और गीत और नाटक प्रभाग (एसएंडडीडी) को एकीकृत करके ‘BOC’ का गठन किया गया था।

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कोरोनावायरस (कोविड-19) के कारण  मारे गए पत्रकारों के परिजनों को सरकार की ओर आर्थिक सहायता राशि भी प्रदान की गई।

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इन दिशानिर्देशों के तहत एक पत्रकार सोशल मीडिया, विजिटिंग कार्ड या लेटरहेड पर ‘भारत सरकार से मान्यता प्राप्त’ जैसे शब्दों का उल्लेख नहीं कर सकता है।

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यूपी के बिजनौर से बसपा सांसद मलूक नागर ने लोकसभा में केंद्र सरकार से सवाल पूछा था कि आकाशवाणी और दूरदर्शन की सेवाओं के विकास को वर्ष 2014 से व्यय की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है

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टीआरपी घोटाले को लेकर ब्लैकआउट किए जाने के एक साल से अधिक समय बीत जाने के बाद, 12 जनवरी को सूचना-प्रसारण मंत्रालय ने बार्क को रेटिंग जारी करने के लिए कहा था।

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राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान सवालों का जवाब दे रहे थे सूचना एवं प्रसारण राज्यमंत्री एल मुरुगन

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