सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट को अमल में लाने के लिए अगले एक महीने के अंदर डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड का गठन किया जाएगा।
इससे पहले यह बिल लोक सभा में सात अगस्त को पास हो चुका है। राष्ट्रपति से मंजूरी मिल जाने के बाद यह अधिनियम अब नागरिकों के व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा करने वाला पहला कानून बन जाएगा।
इस विधेयक का उद्देश्य इंटरनेट कंपनियों, मोबाइल ऐप्स और बिजनेस घरानों को और अधिक जवाबदेह बनाना है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, इस विधेयक को संसद के मानसून सत्र के दौरान पेश किया जाएगा।
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