वक्फ कानून के खिलाफ हिंसा रुकने का नाम नहीं ले रही है। केंद्र सरकार भी इस मामले को लेकर काफी गंभीर है। वही बीजेपी के राज्यसभा सांसद और राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि वक्फ कानून पर हिंसा लोकतंत्र और संविधान दोनों के लिए गंभीर है।
उन्होंने एक्स हैंडल पर लिखा, समस्त संवैधानिक प्रक्रियाओं को पूर्ण करने के बाद बने संशोधित कानून के विरुद्ध जिस प्रकार की अनर्गल, चित्र-विचित्र बातें विपक्षी गठबंधन की सरकारों और नेताओं द्वारा की जा रही हैं, वह अत्यंत चिंताजनक है।
यदि कर्नाटक के मंत्री यह कहते हैं कि वे इस कानून को लागू नहीं करेंगे, यदि पश्चिम बंगाल में इसी प्रकार की बातें उठ रही हैं, और झारखंड के एक मंत्री यहाँ तक कह देते हैं कि उनके लिए संविधान से ऊपर शरिया है तो यह स्थिति लोकतंत्र और संविधान दोनों के लिए गंभीर खतरे की घंटी है।
मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ कि देश की जनता की आँखें अब खुल चुकी हैं। उन्होंने देख लिया है कि यदि ऐसे लोगों के हाथों में सत्ता रही, तो भारत का संविधान खतरे में पड़ सकता है। हम यह दोहराना चाहते हैं कि 73वें और 74वें संविधान संशोधन के बाद केंद्र, राज्य और ज़िला, तीनों स्तर की सरकारों की शक्तियाँ संविधान द्वारा परिभाषित हैं।
कोई भी ज़िला पंचायत राज्य विधानसभा से पारित कानून की सीमाओं से बाहर नहीं जा सकती, और कोई राज्य सरकार केंद्र सरकार द्वारा पारित कानून को नकार नहीं सकती। ऐसे में यदि कोई नेता या सरकार इस प्रकार की बातें करते हैं, तो इसका सीधा अर्थ है कि वे संविधान को जेब में रखते हैं।