पत्रकारों के लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है ये 'सरकारी कदम'

धर्मशाला से न्यूजपेपर इम्लानइज यूनियन ऑफ इंडिया के अद्यक्ष रविंद्र अग्रवाल ने राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और श्रम मंत्री को लिखा पत्र

Last Modified:
Friday, 09 August, 2019
Press

पत्रकारों का आरोप है कि केंद्र सरकार श्रम कानूनों में सुधार के नाम पर वर्किंग जर्नलिस्‍ट एक्‍ट को समाप्‍त करने जा रही है। पत्रकारों का कहना है कि यदि ये एक्‍ट ही खत्‍म हो जाएगा तो अखबार मालिक और अधिक निरंकुश हो जाएंगे। इसका नतीजा व्‍यापक पैमाने पर शोषण और जब चाहे नौकरी से निकालने के रूप में देखने को मिलेगा। धर्मशाला से न्‍यूजपेपर इम्‍प्‍लाइज यूनियन ऑफ इंडिया के अद्यक्ष रविंद्र अग्रवाल ने इस संबंध में राष्‍ट्रपति, पीएम और श्रम मंत्री को एक विरोध पत्र लिखा है।

इस पत्र को आप यहां पढ़ सकते हैं-

प्रतिष्‍ठा में,

महामहिम राष्‍ट्रपति महोदय, भारत गणराज्‍य,  नई दिल्‍ली।

विषय: श्रमजीवी पत्रकार और अन्‍य समाचारपत्र कर्मचारी (सेवा की शर्तें) और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम,1955 तथा श्रमजीवी पत्रकार (मजदूरी की दरों का निर्धारण) अधिनियम, 1958 को निरस्‍त करने का विरोध और चिंताएं। 

मान्‍यवर,

केंद्र सरकार ने 23 जुलाई को लोकसभा में व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य स्थिति को विनियमित करने वाले कानूनों में संशोधन करने के लिए व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य स्थिति संहिता विधेयक, 2019 प्रस्‍तुत किया है। इसमें श्रमजीवी पत्रकार और अन्‍य समाचारपत्र कर्मचारी (सेवा की शर्तें) और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम,1955 तथा श्रमजीवी पत्रकार (मजदूरी की दरों का निर्धारण) अधिनियम, 1958 को निरस्‍त किए जाने वाले 13 श्रम कानूनों में शामिल किया गया है, जो लोकतंत्र के चौथे स्‍तंभ के साथ कुठाराघात है।

देश के श्रमजीवी पत्रकारों और समाचारपत्र स्‍थापनाओं में कार्य करने वाले अन्‍य कर्मचारियों के वेतन और सेवाशर्तौं से जुड़े उपरोक्‍त दोनों अधिनियमों के विशेष प्रावधानों के कारण श्रमजीवी पत्रकारों और अन्‍य समाचारपत्र कर्मचारियों को वेजबोर्ड का संरक्षण प्राप्‍त है।

महोदय, उपरोक्‍त दोनों अधिनियम तत्‍कालीन केंद्र सरकार ने प्रेस कमीशन की सिफारिशों और विभिन्‍न जांच समीतियों की रिपोर्टों को ध्‍यान में रखते हुए बनाए थे। वर्ष 1955 में श्रमजीवी पत्रकारों के लिए बनाए गए श्रमजीवी पत्रकार अधिनयम को और मजबूत करते हुए वर्ष 1974 को किए गए संशोधन के तहत इसमें समाचार पत्रों में कार्यरत अन्‍य कर्मचारियों को भी शामिल किया गया था।

ये दोनों अधिनियम श्रमजीवी पत्रकारों और अन्‍य अखबार कर्मचारियों को बाकी श्रमिकों से अलग विशेष संरक्षण देते हैं और सही मायने में लोकतंत्र का चौथा स्‍तंभ होने में भूमिका निभा पाने का माहौल मुहैया करवाने में मदद करते हैं। इन अधिनियमों की खास बात यह है कि इनके तहत वेतनमान निर्धारण के लिए वेजबोर्ड का प्रावधान होने के चलते श्रमजीवी पत्रकार और अन्‍य अखबार कर्मचारी लोकतंत्र के बाकी तीन स्‍तंभों के समान ही एक सम्‍मानजनक वेतनमान पाने के हकदार बनते हैं।

हालांकि सच्चाई यह भी है कि वर्ष 1956 में गठित प्रथम वेजबोर्ड (दिवतिया वेजबोर्ड) से लेकर पिछली बार वर्ष 2007 को गठित वेजबोर्ड (मजीठिया वेजबोर्ड) को अखबार मालिकों ने कभी भी अपनी मर्जी से लागू नहीं किया और हर बार इन वेजबोर्डों सहित उपरोक्‍त अधिनियमों के प्रावधानों की वैधानिकता को माननीय सुप्रीम कोर्ट में चनौती दी गई। अखबार मालिकों के कुटिल प्रयासों के बावजूद श्रमजीवी पत्रकार और अखबार कर्मचारी अपनी यूनियनों और विभिन्‍न संगठनों के दम पर कानूनी लड़ाई जीतते रहे।

यहां खास बात यह है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठों ने वेजबोर्ड और उपरोक्‍त अधिनियमों को संविधान संवत मानते हुए वेजबोर्ड को उचित ठहराया है। अब तक किए गए दर्जनों मुकद्दमों में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अपने पूर्ववर्ती निर्णयों को विशेष टिप्‍पणियों के साथ कायम रखा है। ऐसे में इन विशेष अधिनियमों को निरस्‍त करने का निर्णय समझ से परे है। इस संबंध में कुछ महत्‍वपूर्ण तथ्‍य इस प्रकार से हैं:-

देश के स्‍वतंत्र होते ही शुरू हुआ था चिंतन

महोदय, देश के आजाद होते ही लोकतंत्र के इस चौथे स्‍तंभ की निष्‍पक्षता और स्‍वतंत्रता को लेकर चिंतन शुरू हो गया था। पहले जहां अखबारों का प्रकाशन और संचालन व्‍यक्‍तिगत तौर पर समाज चिंतक, देश की स्‍वतंत्रता के आंदोलन में शामिल सेनानी और प्रबुध पत्रकार करते थे। आजादी के बाद जैसे ही पूंजीपतियों या औद्योगपतियों ने अखबारों को व्‍यवसाय के तौर पर संचालित करना शुरू किया तभी से पत्रकारों के वेतनमान, काम के घंटों और बाकी श्रमिकों से अलग विशेषाधिकार देने की मांग उठना शुरू हो गई।

इसे देखते हुए पहली बार वर्ष 1947 में गठित एक जांच समिति ने सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपी, फिर 27 मार्च 1948 को ब्रिटिश इंडिया के केंद्रीय प्रांत और बेरार ( Central Provinces and Berar) ने समाचारपत्र उद्योग के कामकाज की जांच के लिए गठित जांच समिति ने सुझाव दिए और 14 जुलाई 1954 को भारत सरकार द्वारा गठित प्रेस कमीशन ने अपनी विस्‍तृत रिपोर्ट दी थी। इसके अलावा एक अप्रैल 1948 को जिनेवा प्रेस एसोसिएशन और जिनेवा यूनियन आफ न्‍यूजपेपर पब्‍लिशर्ज ने 01 अप्रैल 1948 को एक संयुक्‍त समझौता किया था।

इस तरह एक व्‍यापक जांच और रिपोर्टों के आधार पर तत्‍कालीन भारत सरकार ने श्रमजीवी पत्रकार और अन्‍य समाचारपत्र कर्मचारी (सेवा की शर्तें) और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम,1955 तथा श्रमजीवी पत्रकार (मजदूरी की दरों का निर्धारण) अधिनियम, 1958 को लागू किया था। इतना ही नहीं भारत के संविधान के अनुच्‍छेद 43 ( राज्‍य की नीति के निदेशक तत्‍व) के तहत भी उपरोक्‍त दोनों अधिनयम संवैधानिक वैधता रखते हैं।

अधिनियमों को और अधिक मजबूत करने की जरूरत

महोदय, मौजूदा परिस्‍थितियों में जबकि प्रिंट मीडिया को चुनौती देने के लिए इलेक्‍ट्रानिक मीडिया और वेब मीडिया दस्‍तक दे चुका है तो ऐसे में उपरोक्‍त अधिनयमों को और सशक्‍त बनाने की जरूरत है। श्रमजीवी पत्रकार और गैर-पत्रकार अखबार कर्मचारियों के संगठन लंबे अर्से से इन अधिनियमों में इलेक्‍ट्रानिक मीडिया और वेब मीडिया में काम करने वाले श्रमजीवी पत्रकारों और गैरपत्रकार कर्मचारियों को भी शामिल करने की मांग करते आ रहे हैं। वहीं इन अधिनियमों के उल्‍लंघन पर सख्‍त प्रावधान करने की भी जरूरत है।

महज सौ या दो सौ रुपए जुर्माना करने के प्रावधन के बजाय भारी जुर्माना राशि, करावास की सजा और पीड़ित कामगार को हर्जाने की व्‍यवस्‍था करना जरूरी माना जा रहा था। वहीं श्रमजीवी पत्रकारों की ठेके पर नियुक्‍तियों पर रोकना भी जरूरी समझा जा रहा था। ऐसे में अधिनियमों को सशक्‍त बनाने के बजाय समाप्‍त करने का निर्णय केंद्र सरकार के खिलाफ रोष और चिंता उत्‍पन्‍न कर रहा है।

आम मजदूर से अलग है अखबार कर्मचारी

महोदय, अखबारों में कार्यरत श्रमजीवी पत्रकार और अन्‍य कमर्चारी आम मजदूरों से अलग परिस्‍थितियों में कम करते हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 07 फरवरी, 2014 को अखबार मालिकों की याचिकाओं पर सुनाए गए अपने फैसले में भी इस बात का स्‍पष्‍ट उल्‍लेख किया है कि अखबार कर्मचारियों को आम श्रमिकों से अलग परिस्‍थितियों, खास विशेषज्ञता और उच्‍च दर्जें के प्रशिक्षण के साथ काम करना पड़ता है। ऐसे में उन्‍हें वेजबोर्ड की सुरक्षा के साथ ही इस बात का भी ख्‍याल रखना जरूरी है कि समाज की दिशा और दशा तय करने वाले पत्रकारिता के व्‍यवसाय से जुड़े श्रमजीवी पत्रकारों और अन्‍य अखबार कर्मचारियों की जीवन शैली कम वेतनमान के कारण प्रभावित ना होने पाए।

मजीठिया वेजबोर्ड के हजारों मामले श्रम न्‍यायालयों में विचाराधीन

महोदय, केंद्र सरकार द्वारा 11 नंवबर, 2011 को अधिसूचित मजीठिया वेजबोर्ड को लागू करवाने के लिए देशभर के हजारों श्रमजीवी पत्रकार और गैरपत्रकार अखबार कर्मचारी संघर्षरत हैं। इस वेजबोर्ड और उपरोक्‍त अधिनियमों को भी अखबार मालिकों ने (एबीपी प्राइवेट लिमिटेड व अन्‍य बनाम भारत सरकार व अन्‍य मामले में) संगठित तरीके से चुनौती दी थी, मगर वे इसमें कामयाब नहीं हो पाए।

इस मामले में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 07 फरवरी, 2014 को सुनाए गए अपने फैसले में मजीठिया वेजबोर्ड को लागू करने और 01 अप्रैल, 2014 से एक साल के भीतर चार किश्‍तों में देय एरियर का भुगतान करने के आदेश दिए थे। अखबार मालिकों ने ऐसा करने के बजाय सभी कर्मचारियों से वेतनमान ना लेने के बारे में जबरन हस्‍ताक्षर करवाना शुरू कर दिए और जिन कर्मचारियों ने हस्‍ताक्षर करने से इनकार किया उन्‍हें नौकरी से हटा दिया गया। हजारों की नौकरी चली गई और उन्‍होंने माननीय सुप्रीम कोर्ट में (अभिषेक गुप्‍ता व अन्‍य बनाम संजय गुप्‍ता मामले में) अवमानना याचिकाएं दाखिल कीं।

इस मामले में कोर्ट ने 19 जून 2017 को फैसला सुनाते हुए अखबार मालिकों को अवमानना से तो बरी कर दिया, मगर कुछ दिशानिर्देश जारी करते हुए श्रम न्‍यायालयों को बकाया वेतन की रिकवरी के मामलों पर छह माह में निर्णय लेने को कहा है। हजारों मामले अभी भी श्रम न्‍यायालयों में लंबित चल रहे हैं। वहीं राज्‍य सरकारें अभी तक मजीठिया वेजबोर्ड को लागू करवाने के मामले में नकारा साबित हुई हैं। केंद्रीय श्रम विभाग महज बैठकें करने और दिशानिर्देंश देने तक सीमित है।

फिलहाल बेरोजगार हो चुके हजारों अखबार कर्मचारी निरस्‍त किए जा रहे उपरोक्‍त अधिनियमों के सहारे ही अपनी अपनी लड़ाई जारी रखे हुए हैं। वर्ष 1955 में बने इस अधिनियम का इतने व्‍यापक स्‍तर पर पहली बार न्‍याय निर्णय के लिए उपयोग हो रहा है तो ऐसे में इसे निरस्‍त करने का प्रयास श्रमजीवी पत्रकारों और अन्‍य अखबार कर्मचारियों के अधिकारों पर जबरदस्‍त कुठाराघात होगा।

ऐसे तो ध्‍वस्‍त हो जाएगा चौथ स्‍तंभ

महोदय, उपरोक्‍त दोनों अधिनियमों को निरस्‍त करके श्रमिकों के लिए बनाए गए नए अधिनियम के ड्राफ्ट में सिर्फ तीन धाराएं शामिल करने से श्रमजीवी पत्रकारों और अन्‍य अखबार कर्मचारियों की हालत और दयनीय हो जाएगी। न्‍यूजपेपर इंडस्‍ट्री अब मिशन पत्रकारिता को रौंद कर टारगेट आधारित इंडस्‍ट्री में तब्‍दील हो चुकी है। समाचारपत्रों में मालिकों और पत्रकारों के बीच की मजबूत दीवार कही जाने वाले संपादकों की संस्‍था पहले ही ध्‍वस्‍त हो चुकी है। अखबार कर्मचारियों विशेषकर श्रमजीवी पत्रकारों की पैरवी करने वाला कोई नहीं रहा है। संपादक अब कांटेंट से हटकर कांट्रेक्‍ट के काम में व्‍यस्‍त हैं और मालिकों के मैनेजर का काम करने लगे हैं।

अखबार कार्यालयों में लाभ-हानि के आंकड़े जुटाने वाले मैनेजरों का कब्‍जा होता जा रहा है। अधिकतर अखबार मालिक अब सीधे खबरों को विज्ञापन के साथ तौल कर प्‍लानिंग करने लगे हैं। हाल ही के चुनावों में बड़े-बड़े अखबारों के मालिकों को राजनीतिक दलों से पेड न्‍यूज प्‍लान करते कैमरे पर पकड़े जाने की खबरें अगर केंद्र सरकार के नीति निर्धारकों तक नहीं पहुंच पा रही हैं तो भारत की पत्रकारिता गंभीर संकट में है। वहीं प्रेस की स्‍वतंत्रता को और भी ज्‍यादा खतरा है, क्‍योंकि प्रेस की आजादी अखबार मालिकों के मुनाफा कमाने की आजादी से कहीं उस पत्रकार की आजादी से है, जो उचित वेतनमान और कानूनी तौर पर संरक्षित माहौल मिलने पर ही स्‍वतंत्र और निष्‍पक्ष होकर सही जानकारी आम जनता तक परोस सकता है। ऐसे में लोकतंत्र का चौथा स्‍तंभ ध्‍वस्‍त होने से तभी बचेगा, जब उपरोक्‍त कानूनों को निरस्‍त करने के बजाय इन्‍हें और मजबूती प्रदान की जाएगी।

अखबार मालिकों की चाल में ना आए सरकार

महोदय, उपरोक्‍त निर्णय से अखबार कर्मचारियों में आशंका है कि अखबार मालिक संगठित होकर सरकार को गुमराह कर रहे हैं और कहीं ना कहीं उपरोक्‍त अधिनियमों को निरस्‍त करवाने में इनकी चाल हो सकती है। निवेदन है कि इस मामले में अपने स्‍तर पर जांच करवा कर इस तरह की कोशिश पर विराम लगाया जाए और पत्रकार और गैरपत्रकार अखबार कर्मचारियों के संगठनों की मांगों के अनुरूप इन अधिनियमों में उपयुक्‍त संशोधन करके इन्‍हें और सशक्‍त बनाया जाए।

आदर सहित

भवदीय

रविंद्र अग्रवाल अध्‍यक्ष, (न्‍यूजपेपर इम्‍प्‍लाइज यूनियन ऑफ इंडिया)

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कम्युनिकेशन सेक्टर में है ‘टी शेप्ड’ लोगों की जरूरत: प्रो. संजय द्विवेदी

एफआईएमटी कॉलेज द्वारा आयोजित ऑनलाइन करियर काउंसलिंग सेशन में ‘IIMC’ के महानिदेशक ने विद्य़ार्थियों को मीडिया संगठनों की कार्यप्रणाली से अवगत कराया।

Last Modified:
Monday, 02 August, 2021
Pro Sanjay Dwivedi

‘भारतीय जनसंचार संस्थान’ (IIMC) के महानिदेशक प्रो. संजय द्विवेदी का कहना है कि आज कम्युनिकेशन सेक्टर में मल्टी टैलेंटेड लोगों की आवश्यकता है। कॉरपोरेट की भाषा में ऐसे लोगों को ‘टी शेप्ड’ कहा जाता है। भारत की नई शिक्षा नीति भी इस कोशिश में है कि देश में ‘टी शेप्ड’ लोगों की संख्या बढे़।

एफआईएमटी कॉलेज द्वारा आयोजित ऑनलाइन करियर काउंसलिंग सेशन में प्रो. द्विवेदी ने विद्य़ार्थियों को मीडिया संगठनों की कार्यप्रणाली से अवगत कराया तथा इस क्षेत्र में करियर की संभावनाओं को लेकर अपने विचार साझा किए। उन्होंने कहा कि गेमिंग, एनीमेशन, मल्टीमीडिया, वेब डिजाइनिंग और फोटोग्राफी जैसे कौशल वाले क्षेत्रों में अवसर खुले हैं। पत्रकारिता के अलावा विद्यार्थी अन्य करियर विकल्प का चयन कर सकते हैं, जिसमें फिल्म या टीवी के लिए प्रोडक्शन तथा लेखन, निजी क्षेत्र में कॉरपोरेट कम्युनिकेशन और डिजिटल मार्केटिंग में काफी अवसर हैं।

प्रो. द्विवेदी ने कहा कि कोविड-19 ने मीडिया के परिदृश्य को बदल दिया है, इसलिए विद्यार्थियों के लिए ई-कॉमर्स और डिजिटल मीडिया कंपनियों में कंटेंट क्रिएशन में रोजगार के अनेक अवसर हैं। टीवी और फिल्म संगठनों के अलावा, ओटीटी प्लेटफॉर्म भी अच्छे लेखकों की तलाश में हैं। ऐसे में लेखन कार्य में अच्छा कौशल रखने वाले विद्यार्थियों के लिए रोजगार की अपार संभावनाएं हैं।

इस सेशन में एन. के. बगरोडिया ग्लोबल स्कूल के विद्यार्थियों ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम में एफआईएमटी कॉलेज के स्कूल ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की अध्यक्ष प्रो. गरिमा बोरा, असिस्टेंट प्रोफेसर एस. एस. डोगरा एवं एन. के. बगरोडिया ग्लोबल स्कूल की प्रिसिंपल जयश्री नवानी भी उपस्थित थीं। कार्यक्रम का संचालन राघव मित्तल ने किया एवं धन्यवाद ज्ञापन सरोज व्यास ने किया। इस काउंसलिंग में अनेक विद्यार्थियों ने हिस्सा लिया और मीडिया एवं मनोरंजन के क्षेत्र में करियर के अवसरों से संबंधित जानकारी हासिल की।

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बीमारी से लड़ रहे वरिष्ठ पत्रकार को मुख्यमंत्री ने भेजी आर्थिक मदद

फरीदाबाद के वरिष्ठ और वयोवृद्ध पत्रकार अमरनाथ बागी पिछले काफी दिनों से बीमार चल रहे हैं। इलाज पर होने वाला खर्च वहन न कर पाने के चलते उन्होंने मदद की अपील की थी

Last Modified:
Thursday, 29 July, 2021
Bagi45454

फरीदाबाद के वरिष्ठ और वयोवृद्ध पत्रकार अमरनाथ बागी पिछले काफी दिनों से बीमार चल रहे हैं। इलाज पर होने वाला खर्च वहन न कर पाने के चलते उन्होंने मदद की अपील की थी, जिसके बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने वयोवृद्ध पत्रकार अमरनाथ बागी को इलाज के लिए दो लाख रुपए की आर्थिक मदद भेजी है।

वरिष्ठ पत्रकार अमरनाथ बागी ने मुख्यमंत्री की समय पर की गई इस मदद के लिए उनका धन्यवाद किया है। अमरनाथ बागी शेर-ए-हरियाणा समाचार पत्र के संपादक हैं और गत लगभग 70 वर्षों से पत्रकारिता कर रहे हैं। वे 94 वर्ष के हैं।

पूरी उम्र पत्रकारिता और समाज के लिए समर्पित वरिष्ठ पत्रकार बागी इलाज पर होने वाला खर्च वहन करने में सक्षम नहीं थे और उन्होंने इसके लिए मदद की मांग की थी। यह सूचना जब मुख्यमंत्री को मिली तो वह उनकी मदद के लिए आगे आए और दो लाख रुपए की राशि मुख्यमंत्री राहत कोष से देने के आदेश दिए। सोमवार को यह राशि बागी के खाते में पहुंच गई।

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कोरोना के खिलाफ 'जंग' में मीडिया की महत्वपूर्ण भूमिका: प्रो. संजय द्विवेदी

पटना वीमेंस कॉलेज की ओर से आयोजित वेबिनार में आईआईएमसी के महानिदेशक प्रो. संजय द्विवेदी ने कहा कि कोरोना के विरुद्ध इस अभियान में मीडियाकर्मी अग्रणी योद्धा रहे हैं।

Last Modified:
Tuesday, 27 July, 2021
IIMC

‘कोरोनावायरस पूरे विश्व के लिए एक अनजानी आपदा है। इस महामारी के खिलाफ आम जनता को जागरूक करने में मीडिया ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। कोरोना के विरुद्ध इस अभियान में मीडियाकर्मी अग्रणी योद्धा रहे हैं।‘ यह विचार भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी) के महानिदेशक प्रो. संजय ​द्विवेदी ने मंगलवार को पटना वीमेंस कॉलेज द्वारा आयोजित दो दिवसीय वेबिनार के उद्घाटन सत्र में व्यक्त किए।

‘कोविड काल में मीडिया की भूमिका एवं चुनौतियां’ विषय पर विचार व्यक्त करते हुए प्रो. द्विवेदी ने कहा कि मीडिया जन सामान्य के सशक्तिकरण का माध्यम है और वर्तमान आपदा की स्थिति में उसने ये बात साबित की है। सकारात्मक खबरों का प्रसार कर मीडिया ने लोगों को जागरूक करने और उनका हौसला बढ़ाने का काम किया है।

प्रो. द्विवेदी के अनुसार पूरी दुनिया के लगभग 51 प्रतिशत लोग सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं। लॉकडाउन के दौरान लोगों के बीच संपर्क और संवाद कायम रखने में सोशल मीडिया ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यही कारण है कि आज कोरोना के खिलाफ लड़ाई का एक बड़ा हिस्सा इसी के जरिये लड़ा जा रहा है। सोशल मीडिया उन गांवों तक सूचना पहुंचाने का कार्य कर रहा है, जहां अन्य संचार माध्यमों की पहुंच न के बराबर है। उन्होंने कहा कि इंटरनेट की क्रांति के समय ‘ग्लोबल विलेज’ का जो स्लोगन बेहद चर्चित हुआ था, वो इस महामारी के समय साकार रूप में सामने आया है।

प्रो. द्विवेदी ने कहा कि लोकतंत्र की सफलता उसकी पत्रकारिता पर निर्भर करती है। कोरोना संक्रमण के दौरान अपनी भूमिका से मीडिया ने ये साबित किया है उसे यूं ही लोकतंत्र का चौथा स्तंभ नहीं कहा जाता। कार्यक्रम में कॉलेज की प्रिंसिपल डॉ. सिस्टर एम रश्मि ए.सी. तथा जनसंचार विभाग की अध्यक्ष सुश्री मिनती चकलनवीस ने भी हिस्सा लिया। वेबिनार के दौरान प्रो. द्विवेदी ने विद्यार्थियों के सवालों का जवाब भी दिया। कार्यक्रम का संचालन विकास मिश्रा ने किया एवं धन्यवाद ज्ञापन अंकिता ने किया।

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वरिष्ठ पत्रकार खुशदीप सहगल ने बताए मीडिया में सफल होने के पांच ‘सूत्रवाक्य'

वरिष्ठ पत्रकार खुशदीप सहगल ने अब पत्रकारिता की दुनिया में कदम रखने वाले युवाओं और यहां कार्यरत पत्रकारों को इस प्रोफेशन की बारीकियां सिखाने का फैसला लिया है।

Last Modified:
Tuesday, 27 July, 2021
Khushdeep Sehgal

‘टीवी टुडे नेटवर्क’ (TV Today Network) से पिछले दिनों रिटायर होने के बाद वरिष्ठ पत्रकार खुशदीप सहगल ने अब पत्रकारिता की दुनिया में कदम रखने वाले युवाओं और यहां कार्यरत पत्रकारों को इस प्रोफेशन की बारीकियां सिखाने का फैसला लिया है। इसके लिए खुशदीप सहगल ने एक मिशन शुरू किया है, जिसमें वह समय-समय पर युवा साथियों से संवाद करेंगे। इस मिशन के उद्देश्य से लोगों को परिचित कराने और ज्यादा से ज्यादा युवा साथियों को इससे लाभान्वित कराने के तहत उन्होंने 24 जुलाई को मेरठ में एक कार्यक्रम रखा।

यह भी पढ़ें: ये है मेरे मिशन से जुड़ी वो पोस्ट जिसका इंतज़ार था...खुशदीप

इस कार्यक्रम में अपने मिशन के बारे में तमाम बातों पर चर्चा करने के साथ ही खुशदीप सहगल ने बताया कि वह किस तरह से पत्रकारिता की दुनिया में आए। इस मौके पर उनका कहना था,‘जो मिशन हाथ में लिया है, उसमें मेरा लगाव हर उस युवा से है जो मीडिया, क्रिएटिव राइटिंग और ब्लॉगिंग में भविष्य बनाना चाहता है, भले ही उसकी रिहाइश का शहर कोई सा भी हो।’

कार्यक्रम में अपने संबोधन में खुशदीप सहगल ने जो कहा, उसका पांच वाक्यों में निचोड़ ये था।

1- यूपीएससी परीक्षा देने वाले अभ्यर्थियों को इम्तिहान की तैयारी के दौरान ही सामान्य अध्ययन के लिए जी-तोड़ मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन एक पत्रकार को हर दिन अपने को दुनिया भर में हो रहे घटनाक्रमों से अवगत रखना होता है।

2- अगर आप किसी संस्थान में कार्यरत हैं तो वहां की पॉलिसी, नियम कायदों को मानिए। अगर आपका इरादा ‘क्रांति’ लाने का है तो पहले संस्थान से इस्तीफा दीजिए। अपना अलग माध्यम खड़ा कीजिए, वहां से वो सब कहिए जो आप कहना चाहते हैं, लेकिन संस्थान के बैनर तले ऐसा करना अनुचित है।

3- अच्छे पत्रकार को अपनी स्टोरी शुरू से आखिर तक यानि रॉ इनपुट से लेकर एंड प्रेजेंटेशन तक ओन (Own) करनी चाहिए. जैसा कि एक अच्छा शेफ अपनी डिश के साथ करता है।

4- अच्छे बॉसेज वही हो सकते हैं, जिन्हें अपने स्टाफ के हर सदस्य की क्षमताओं की पहचान हो। उसी हिसाब से प्लसपाइंट्स को उभार कर बेहतर काम लिया जा सके।

5- युवावस्था में ही मीडिया में कैसे बड़े मकाम तक पहुंचा जा सकता है, इसके लिए कड़ी मेहनत ही एक रास्ता है और कोई शार्ट कट नहीं है। इसके लिए मैंने युवा साथियों को आजतक/इंडिया टुडे ग्रुप के न्यूज डायरेक्टर और मेरे बॉस रहे राहुल कंवल का हवाला दिया।

बता दें कि खुशदीप हिंदी ब्लॉगिंग की दुनिया में भी जाना-माना नाम हैं। उनके ब्लॉग ‘देशनामा’ को 2013 में इंडीब्लॉगर्स ने पॉलिटिकल न्यूज़ की कैटेगरी में सभी भाषाओं में बेस्ट ब्लॉग चुना। इसके अलावा ब्लॉगअड्डा ने 2014 में खुशदीप के ब्लॉग को हिंदी में भारत का बेस्ट ब्लॉग घोषित किया था।

अपने मिशन और मेरठ के कार्यक्रम के बारे में खुशदीप सहगल ने ‘देशनामा’ में विस्तार से जानकारी दी है। खुशदीप सहगल के इस पूरे ब्लॉग को आप यहां क्लिक कर पढ़ सकते हैं।

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नहीं रहे कैपिटल महाराजा ग्रुप के चेयरमैन आर. राजामहेंद्रन

श्रीलंका में मीडिया की जानी-मानी हस्ती राजामहेंद्रन ने रविवार की सुबह कोलंबो के अस्पताल में आखिरी सांस ली।

Last Modified:
Sunday, 25 July, 2021
Rajamahendran

श्रीलंका में मीडिया की जानी-मानी हस्ती और ‘कैपिटल महाराजा ग्रुप’ (Capital Maharaja Group) के चेयरमैन आर. राजामहेंद्रन का निधन हो गया है। बताया जाता है कि काफी दिनों से उनकी तबीयत खराब थी और कोलंबो के एक निजी अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था, जहां पर रविवार को उन्होंने आखिरी सांस ली।

राजामहेंद्रन के आकस्मिक निधन के बारे में ‘श्री अधिकारी ब्रदर्स’ (SAB) ग्रुप के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर मार्कंड अधिकारी ने कहा, ‘राजामहेंद्रन के निधन की खबर सुनकर काफी दुखी हूं। वह हमारे परिवार के काफी करीबी थे।‘

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'किसान संसद' के दौरान कथित पत्रकार ने वीडियो जर्नलिस्ट पर किया हमला

कृषि कानूनों के खिलाफ गुरुवार से जंतर-मंतर पर शुरू हए आंदोलन के दौरान मीडियाकर्मियों से मारपीट का मामला सामने आया है।

Last Modified:
Friday, 23 July, 2021
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कृषि कानूनों के खिलाफ गुरुवार से जंतर-मंतर पर शुरू हए आंदोलन के दौरान मीडियाकर्मियों से मारपीट का मामला सामने आया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, यहां प्रदर्शन के दौरान एक वीडियो जर्नलिस्ट पर हमला किया गया। मीडियाकर्मी को इलाज के लिए पास के ही राम मनोहर लोहिया अस्पताल ले जाया गया।

वीडियो जर्नलिस्ट की पहचान नागेंद्र गोसाईं के रूप में हुई है। हमला वहां हुआ, जहां से सभी मीडियाकर्मी प्रदर्शन कवर कर रहे थे। हालांकि, इसी दौरान एक शख्स ने वीडियो जर्नलिस्ट के ऊपर कैमरा स्टैंड (ट्राईपॉड) से हमला कर दिया, जिसमें उनके हाथ से खून बहने लगा।

पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि हमलावर को पकड़ा लिया गया है। गोसाईं पर हमला कथित स्वतंत्र पत्रकार प्रभजोत सिंह द्वारा किया गया।

उन्होंने बताया कि गोसाईं ने कहा कि सिंह सुबह मीडियाकर्मियों को अपशब्द कह रहे थे और उसकी रिकॉर्डिंग भी कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सिंह ने एक महिला पत्रकार के खिलाफ भी अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया।

उन्होंने कहा कि जब अन्य पत्रकारों ने अपत्ति जतायी तो कहासुनी हुई और सिंह ने उन पर एक ट्राईपॉड से हमला किया। उन्होंने बताया कि गोसाई ने कहा कि उन पर सिंह ने तीन बार हमला किया जिसमें उनके हाथ में चोट लगी।

गोसाईं ने कहा कि एक मेडिकोलीगल केस (एमएलसी) किया गया है और संसद मार्ग पुलिस थाने में एक लिखित शिकायत दी गई है।

बता दें कि किसानों ने गुरुवार से जंतर-मंतर पर 'किसान संसद' शुरू की है। यह प्रदर्शन 13 अगस्त तक यानी संसद के मॉनसून सत्र खत्म होने तक चलेगा। किसानों ने ऐलान किया है कि तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन के लिए वे इस दौरान रोज स्पीकर और डिप्टी स्पीकर चुनेंगे और साथ में अहम बिलों पर चर्चा करेंगे। इस दौरान हर दिन जंतर-मंतर पर 200 किसानों का जमावड़ा लगेगा। 

 

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भैंस का इंटरव्यू कर सुर्खियों में बना यह पत्रकार, वीडियो वायरल

चांद नवाब से लेकर गधे के इंटरव्यू तक, हमेशा ही पाकिस्तान की पत्रकारिता में एक अद्भुत चीज देखने को मिलती है।

Last Modified:
Thursday, 22 July, 2021
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हम सचमुच अजीब दौर में जी रहे हैं। अजीबोगरीब खबरों के सुर्खियों में बने रहने का सिलसिला जारी है। चांद नवाब से लेकर गधे के इंटरव्यू तक, हमेशा ही पाकिस्तान की पत्रकारिता में एक अद्भुत चीज देखने को मिलती है। इन दिनों मशहूर पाकिस्तानी पत्रकार अमीन हफीज का एक नया वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

इस वीडियो में पत्रकार हफीज ने ईद के मौके पर एक भैंस का इंटरव्यू लिया और भैंस ने पत्रकार के सवालों का जवाब दिया।

दरअसल हफीज एक भैंस के आगे माइक ले जाते हैं और उससे पूछते, ‘हांजी आप बताएं कि आपको लाहौर में आकर कैसा लगा’ इस पर भैंस भी जवाब देती है तो पत्रकार की खुशी का ठिकाना नहीं रहा और वो कहते हैं, ‘भैंस जवाब दे रही है कि लाहौर अच्छा लगा।’

अगर आपको याद हो तो यह वहीं जनाब है जिन्होंने कभी गधे का इंटरव्यू लिया था और अब हफीज ने एक भैंसे का इंटरव्यू लिया है।

इसके बाद हफीज भैंस से अगला सवाल पूछते हैं, ‘आप बताइए, लाहौर का खाना अच्छा है या आपके गांव का खाना अच्छा है।’ इस पर भैंस जवाब देती है तो हफीज खुशी से उछल पड़ते हैं और कहते हैं, ‘हां कहती है लाहौर का खाना अच्छा है।’

यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। नायला इनायत ने इस वीडियो की क्लिप ट्विटर पर साझा की है। इस वीडियो को देखने के बाद हर कोई जमकर हंस रहा है। ये वीडियो देखने के बाद एक यूजर ने कहा कि सच में पाकिस्तान कमाल की जगह है, यहां कुछ भी हो सकता है।

सोशल मीडिया पर धूम मचा रहे इस वीडियो को अभी तक 8 हजार से अधिक लोग देख चुके हैं जबकि बड़ी संख्या में लोग शेयर भी कर रहे हैं। इसके साथ ही लोग इस पर जमकर कमेंट कर पत्रकार हफीज को ट्रोल भी कर रहे हैं।

एक यूजर ने ट्वीट करते हुए लिखा, ‘ये वहीं शख्स है जिसे जानवरों के इंटरव्यू करने में महारत हासिल है’ वहीं एक यूजर ने लिखा, कुर्बानी के नाम पर इतना अत्याचार क्यों हो रहा है।’

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गैरकानूनी घोषित हुआ यह प्रमुख पत्रकार संघ

यह कदम पूर्व सोवियत राष्ट्र के स्वतंत्र मीडिया और नागरिक समाज कार्यकर्ताओं पर की जा रही व्यापक कार्रवाई का हिस्सा है।

Last Modified:
Thursday, 22 July, 2021
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बेलारूस में अधिकारियों ने देश के प्रमुख पत्रकार संघ को गैरकानूनी घोषित कर दिया है। यह कदम पूर्व सोवियत राष्ट्र के स्वतंत्र मीडिया और नागरिक समाज कार्यकर्ताओं पर की जा रही व्यापक कार्रवाई का हिस्सा है।

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, बुधवार को न्याय मंत्रालय ने देश की शीर्ष अदालत से कहा कि कार्यालय पट्टा दस्तावेजों में कथित खामियों के मद्देनजर ‘बेलारुसियन एसोसिएशन ऑफ जर्नलिस्ट’ (बीएजे) को बंद किया जाए।

वहीं दूसरी तरफ, बीएजे ने कहा कि वह शिकायतों का जवाब देने के लिए आवश्यक दस्तावेज इसलिए उपलब्ध नहीं करा सका, क्योंकि पिछले हफ्ते पुलिस द्वारा की गई छापेमारी के बाद से ही उसका मुख्यालय सील है।

एसोसिएशन के अध्यक्ष आंद्रेई बास्टुनेट्स ने कहा, ‘यह पूरी तरह से खत्म कर देने का अभियान है। न्याय मंत्रालय मर्यादा बनाए रखने की कोशिश भी नहीं कर रहा। भले ही स्थिति निराशाजनक लगती है, हम कानूनी तरीकों से बीएजे का बचाव करेंगे।’

बीएजे ने कहा कि अधिकारियों ने पिछले दो हफ्ते में मीडिया कार्यालयों और पत्रकारों के घर पर 67 छापे मारे हैं, जबकि 31 पत्रकारों को हिरासत में लिया गया।

बता दें कि एसोसिएशन की स्थापना 1995 में की गई थी और अभी 1,204 पत्रकार इसके सदस्य हैं। यह बेलारूस में सबसे बड़ा और सबसे सम्मानित मीडिया संघ है और ‘इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ जर्नलिस्ट्स’ का सदस्य है।

गौरतलब है कि बीएजे को बंद करने का कदम देश में स्वतंत्र मीडिया पर लगातार किए जा रहे हमलों के बीच उठाया गया है। बेलारूस के तानाशाह राष्ट्रपति एलेक्जेंडर लुकाशेंको के अगस्त 2020 में छठी बार चुने जाने के बाद से ही मीडिया और सरकार के बीच विवाद जारी है।

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इस वजह से पत्रकारों को अपनी लेखनी की धार तेज करने की जरूरत है, बोले राज्यपाल कोश्यारी

पत्रकार अपने विचारों से समाज गढ़ते हैं। समाज में जहां कुछ गलत हो रहा होता है उसे सामने लाने की ताकत पत्रकारों की लेखनी में होती है

Last Modified:
Wednesday, 21 July, 2021
Bhagatsinghkothyari5454

पत्रकार अपने विचारों से समाज गढ़ते हैं। समाज में जहां कुछ गलत हो रहा होता है उसे सामने लाने की ताकत पत्रकारों की लेखनी में होती है, इसलिए पत्रकारों को अपनी लेखनी की धार को तेज करने की जरूरत है। यह बात महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने कही।

राज्यपाल मंगलवार को राजभवन में मंत्रालय व विधानमंडल पत्रकार संघ के वार्षिक पत्रकारिता पुरस्कार वितरण समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शामिल थे। राज्यपाल द्वारा मंत्रालय और विधानमंडल पत्रकार संघ-2020 के लिए जीवन गौरव पुरस्कार वरिष्ठ पत्रकार प्रकाश बाल जोशी को प्रदान किया गया, जबकि वरिष्ठ पत्रकार चंदन शिरवाले को उत्कृष्ट पत्रकारिता पुरस्कार से सम्मानित किया गया।

वरिष्ठ पत्रकार किरण तारे और औरंगाबाद के सिद्धार्थ गोडम को राज्य स्तरीय उत्कृष्ट पत्रकारिता प्रदान किया गया। इस मौके पर राज्यपाल कोश्यारी ने कहा कि पत्रकारिता एक जोखिम भरा काम है, इसके बावजूद समाज के लिए यह जोखिम उठाने के लिए तैयार रहना महत्वपूर्ण है। समाज की बुरी चीजों के साथ-साथ अच्छी चीजें भी सामने आनी चाहिए। पत्रकारिता को यदि समग्र दृष्टि से किया जाए तो वह निश्चित रूप से समाज के लिए पथ प्रदर्शक होगी।

राज्यपाल ने पुरस्कार विजेता पत्रकारों को बधाई देते हुए कहा कि सभ्य समाज के निर्माण के लिए अच्छी पत्रकारिता महत्वपूर्ण है।

समारोह में मौजूद जनसंपर्क, पर्यटन और राज्य शिष्टाचार राज्य मंत्री अदिति तटकरे ने कहा कि जनसंपर्क महानिदेशालय के माध्यम से पत्रकारों से संवाद बढ़ाने पर जोर दिया जाएगा। पत्रकारों के लिए हम इस विभाग के तहत किसी भी योजना या नई पहल को प्राथमिकता देंगे। तटकरे ने कहा कि कुछ खबरें हमें बताती हैं कि बतौर जन प्रतिनिधि हम कौन सा गलत फैसला ले रहे हैं।  

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महज इस आधार पर पत्रकार को हिरासत में रखना उसके जीने के अधिकार का उल्लंघन है: SC

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को मणिपुर के पत्रकार एरेन्ड्रो लेचोम्बाम (Erendro Leichombam) को तुरंत रिहा करने का आदेश दिया है।

Last Modified:
Tuesday, 20 July, 2021
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सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को मणिपुर के पत्रकार एरेन्ड्रो लेचोम्बाम (Erendro Leichombam) को तुरंत रिहा करने का आदेश दिया है। एरेन्ड्रो लेचोम्बाम को एक विवादित फेसबुक पोस्ट करने के आरोप में हिरासत में लिया गया था, साथ ही उन पर नेशनल सिक्योरिटी एक्ट (NSA) लगाया गया था। 

दरअसल, बीते गुरुवार को मणिपुर बीजेपी के अध्यक्ष प्रोफेसर एस. टिकेंद्र सिंह का कोरोना संक्रमित होने के कारण निधन हो गया था और उसी दिन पत्रकार  एरेन्ड्रो ने अपनी फेसबुक पोस्ट पर लिखा था, ‘गाय का गोबर और गोमूत्र काम नहीं करता है। रेस्ट इन पीस।’

सुनवाई के दौरान जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि हम इस व्यक्ति को एक भी दिन हिरासत में रखने की इजाजत नहीं दे सकते। जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि वह (पत्रकार) इसके लिए एक रात भी जेल में नहीं डाला जा सकता है। हालांकि, SG की अपील पर रिहाई मंगलवार तक के लिए रखी गई है, लेकिन बेंच की ओर से कहा गया कि लेचोम्बाम को हिरासत में रखना उनके जीने के अधिकार का उल्लंघन है।

दरअसल, बीजेपी नेता के निधन के बाद एरेन्ड्रो लेचोम्बाम द्वारा फेसबुक पर पोस्ट किया गया था, जिसे विवादित बताते हुए स्थानीय बीजेपी नेताओं ने उनके खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई थी। स्थानीय पुलिस ने इसी मामले में एक्शन लेते हुए मई महीने में उन पर कई धाराओं में केस दर्ज किया था, साथ ही एनएसए भी लगाया था। मई महीने से ही एरेन्ड्रो लेचोम्बाम जेल में बंद हैं।

एरेन्ड्रो लेचोम्बाम के पिता द्वारा सुप्रीम कोर्ट में इस गिरफ्तारी के खिलाफ याचिका लगाई गई थी, जिसपर अब सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए पत्रकार की तुरंत रिहाई का आदेश दिए हैं।

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