पेड न्यूज 2011 – धंधा है पर गंदा है
समाचार4मीडिया.कॉम ब्यूरो
साल 2010 में मीडिया में व्याप्त पेड न्यूज का मुद्दा काफी गरमाया गया। इस पेड न्यूज पर कार्यवाई करने से लेकर रोक लगाने और स्वनियमन की बात कही गई। सरकार ने भी इस पर ठोस कदम उठाने की कोशिश की। सभी मीडिया संस्थानों और मीडिया दिग्ग्जों ने पत्रकारिता केलिए पेड न्यूज एक कलंक बताते हुए इससे निपटने के लिए कई सुझाव सुझाये और सेल्फ रेगुलेशन करने की बात भी कही की। इसके लिए सरकार ने एक स्थाई समिति भी बनाई जिसके अध्यक्ष लोकसभा सदस्य राव इंदरजीत सिंह को बनाया गया। सूचना प्रौद्योगिकी परगठित संसदीय स्थायी समिति ने पेड न्यूज से संबंधित मुद्दे के विभिन्न पहलुओं की जांच करने का निर्णय लिया।
इस समिति ने विषय के व्यापक महत्व को देखते हुए इस विषय में दिलचस्पी रखने वाले आम लोगों और विषेशज्ञों, पेशेवरों, संगठनों, संघों और हितधारकों से उनके सुझाव आमंत्रित किए गये। इसके साथ ही इस समिति ने जो लोग इस बारे में कोई भी ज्ञापन देना चाहते थे उनसे ज्ञापन भी मांगा। ये ज्ञापन लिखित और मौखिक दोनों तरह के मांगे थे । साथ ही कहा गया था कि जो ज्ञापन देना चाहता है उसका ज्ञापन गोपनीय रखा जायेगा।
साथ ही पेड न्यूज के मुद्दें पर तैयार किये गये मंत्री समूह ने भी इस मुद्दों को गहराई के साथ खंगाला। इस जीओएम को भारतीय प्रैस परिषद द्वारा तैयार की गई पेड न्यूज पर रिपोर्ट की जांच करना, और पेड न्यूज की समस्या का समाधान करने के लिए एक व्यापक नीति तैयारकरने और संस्थागत तंत्र स्थापित करने के संबंध में अपने विचार देना का काम दिया गया।मंत्री-समूह द्वारा सरकार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के बारे में कोई समय-सीमा विनिर्दिष्ट नहीं की गई।
इसके साथ ही सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की संसदीय स्थाई समिति ने भारतीय प्रेस परिषद को पेड न्यूज जैसे गंभीर मामले से निपटनेके लिए औरज्यादा अधिकारी देने की सिफारिश की थी। साथ ही समिति ने कहा कि भारतीय प्रेस परिषद कानून में भी संशोशन होना चाहिए। ताकि यह इस समस्या से निपट सके।
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