केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने एफएम रेडियो के तीसरे चरण को अपनी मंजूरी दी

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज एक महत्वपूर्ण फैसले में एफएम रेडियो के निजीकरण के तीसरे चरण को अपनी मंजूरी दे दी है। सूचना एवं प्रसारण मंत्री, अंबिका सोनी के अनुसार, इस कदम से एफएम रेडियो 1,733 करोड़ रुपये जुटा सकेंगे। इसके अलावा, केंद्रीय मंत्रीमंडल ने विदेशी निवेश की सीमा को 20 प्रतिशत से बढ़ाकर 26 प्रतिशत कर दिया है।

 

केंद्रीय मंत्रीमंडल ने आज की बैठक में मौजूदा निजी एफएम ऑपरेटर्स की अनुबंध अवधि को 5 वर्षों के लिए बढ़ा दिया है। एफएम रेडियो के लिए वर्तमान में लाइसेंस की अवधि 10 वर्षों के लिए मान्य है। वर्तमान में, 250 एफएम रेडियो स्टेशन चल रहे हैं और उनमें 5 हजार करोड़ रुपये का निवेश है। सरकार ने 2006 की शुरुआत में, दो चरणों में 337 नए एफएम रेडियो स्टेशनों को मंजूरी दी थी।

तीसरे चरण में, देश में 839 एफएम रेडियो स्टेशनों को 227 शहरों में मंजूरी दी जायेगी। उल्लेखनीय है कि दूसरे चरण में, 200 एफएम रेडियो स्शनों को मंजूरी दी गई थी।

 

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