केबल टीवी सिस्टम के डिजिटलीकरण पर आईबी मिनिस्ट्री की मुहर

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने टेलीकॉम रेगुलेटरी ऑथरिटी ऑफ इंडिया (ट्राई) की सिफारिश को मंजूर कर लिया है। उल्लेखनीय है कि ट्राई ने भारत में केबल टेलीविजन सिस्टम के डिजिटलीकरण की सिफारिश की है। हालांकि, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने ट्राई द्वारा दी गई समय सीमा को मानने से इंकार किया है और प्रस्तावित एनालॉग केबल वितरण तिथि को दिसंबर 2013 से मार्च 2015 तक बढ़ा दिया है। आईसीआरए के विचार में, ट्राई के अन्य सिफारिशों का मंत्रालय द्वारा अनुमोदन इंडियन टेलीविजन डिस्ट्रीब्यूशन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण सकारात्मक विकास है।

 

इसके अतिरिक्त, केबल नेटवर्क के डिजिटलीकरण से इस क्षेत्र के अन्य हितधारकों को भी लाभ होगा। प्रसारकों को सब्सक्रिप्शन राजस्व में वृद्धि होगी, सरकार को सर्विस टैक्स ज्यादा मिलेगा और दर्शकों को भी उच्च क्वालिटी के प्रोग्राम देखने को मिलेंगे।

 

उल्लेखनीय है कि अगस्त 2010 में ट्राई ने डिजिटलीकरण के कार्यान्वयन के लिए एक रूपरेखा पर काम किया था और दिसंबर 2013 तक चरणबद्ध तरीके से केबल सिस्टम के डिजिटलीकरण की सिफारिश की थी। विभिन्न संवेदनशील मुद्दों को ध्यान में रखते हुए प्रस्तावित समय सीमा महात्वाकांक्षी लग रही थी जैसे इस क्षेत्र में छोटे-छोटे मल्टी सिस्टम ऑपरेटर्स और लोकल केबल ऑपरेटर्स की विशाल संख्या के अलावा डिजिटलीकरण के लिए जमीन पर कई कार्यक्रम करने हैं। यह सिफारिश भारतीय केबल डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क की दिशा को परिवर्तित कर देगा एवं भारतीय टेलीविजन डिस्ट्रीब्यूशन के क्षेत्र में एक मील का पत्थर साबित होगा।

 

कुछ मुख्य सिफारिश नीचे है जिसे चरणबद्ध तरीके पूरा किया जायेगा:

 

प्रथम चरण: चार महानगरों में, 31 मार्च 2012 तक केबल नेटवर्क के डिजिटलीकरण की प्रक्रिया पूरी की जायेगी।

 

द्वितीय चरण: सभी शहरों में जिसकी जनसंख्या 10 लाख से अधिक है में 31 मार्च 2013 तक

 

तृतीय चरण: अन्य सभी शहरी क्षेत्र (नगर निगम, नगरपालिका) में 30 नवंबर, 2014 तक

 

चौथे चरण: भारत के बाकी शहरों में 31 मार्च, 2015 तक डिजिटलीकरण की प्रक्रिया पूरी कर दी जायेगी।

 

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