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कॉन्डम ऐड विवाद पर HC ने सूचना-प्रसारण मंत्रालय को भेजा नोटिस...

Wednesday, 20 December, 2017

समाचार4मीडिया ब्यूरो ।।

राजस्थान हाई कोर्ट ने केंद्रीय सूचना-प्रसारण मंत्रालय को एक नोटिस जारी कर कॉन्डम विज्ञापनों का समय निर्धारित करने पर जवाब मांगा है। कोर्ट ने मंत्रालय के साथ-साथ केंद्र सरकार के मुख्य सचिव और केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव को नोटिस जारी किया है।

कोर्ट ने सरकार से पूछा है कि रात 10 बजे से सुबह 6 बजे के बीच ही ये विज्ञापन क्यों दिखाए जाने चाहिए और इस समय के बाद इन विज्ञापनों को क्यों नहीं दिखाया जाना चाहिए?

उल्लेखनीय है कि मंत्रालय की ओर से जारी एडवाइजरी में कहा गया था कि कॉन्डम के विज्ञापन देर रात ही दिखाए जा सकते हैं, क्योंकि ये बच्चों के लिए अनुपयुक्त हो सकते हैं। मंत्रालय के इस फैसले की काफी आलोचना हुई थी।

सरकार ने इन विज्ञापनों का समय तय करने के साथ कहा था कि उसका फैसला इस नियम पर आधारित है कि ऐसे किसी विज्ञापन को दिखाने की अनुमति ना दी जाए जो 'बच्चों की सुरक्षा को खतरे में डालें या उन्हें अस्वास्थ्यकर प्रथाओं में कोई दिलचस्पी' बनाने को प्रेरित करें। इसमें उन नियमों का भी उल्लेख किया गया जो 'अशिष्ट, अश्लील, विचारोत्तेजक, घृणित या आक्रामक विषयों' को प्रतिबंधित करता है।

दरअसल, HIV पर काम करने वाले देवेश शर्मा ने इस मामले में राजस्थान हाई कोर्ट में पीआईएल लगाई थी। पीआईएल में कहा गया था कि केंद्र सरकार के सूचना प्रसारण मंत्रालय का मानना है कि कई कॉन्डम के विज्ञापन आपत्तिजनक और उत्तेजक है। लेकिन याचिकाकर्ता का कहना था कि रात के 10 बजे के बाद जब इन विज्ञापनों को दिखाया जाता है, तो इन्हें उत्तेजक कैसे नहीं माना जा सकता है। अगर ये दिन में उत्तेजक है, तो रात 10 बजे के बाद भी उत्तेजक ही रहेंगे। सरकार के पास ऐसा कौन-सा डाटा है, जिसके आधार पर दिन में इसे उत्तेजक मान रही है।

पीआईएल में यह भी कहा गया है कि कॉन्डम HIV जैसे संक्रमण फैलाने वाले और रोगों को रोकने का सबसे उत्तम तरीका है साथ ही, सुरक्षित सेक्स भी इससे रहता है। इसके अलावा कॉन्डम के प्रयोग से जनसंख्या नियंत्रण भी होता है, ऐसे में सरकार के कॉन्डम के विज्ञापन पर नकेल लगाने से परिवार कल्याण एवं स्वास्थ्य कल्याण की बहुत सारी सेवाएं देश में प्रभावित हो सकती हैं।


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