सरकार ने दिए निर्देश, जल्द कैशलेस हो पत्रकारों के लिए चिकित्सा सुविधा

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह ने गुरुवार को सचिवालय में सूचना विभाग के कामकाज की समीक्षा की...

Last Modified:
Friday, 04 August, 2017
Samachar4media

समाचार4मीडिया ब्यूरो ।।

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह ने गुरुवार को सचिवालय में सूचना विभाग के कामकाज की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने पत्रकार चिकित्सा प्रतिपूर्ति योजना को जल्द ही कैशलेस किए जाने का निर्देश दिए। इसके अलावा उन्होंने कहा कि स्वर्गीय राम प्रसाद बहुगुणा स्मृति पुरस्कार के अतिरिक्त प्रौढ एवं युवा पत्रकार पुरस्कार योजना भी शुरू की जाए।

समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि सूचना विभाग और मीडिया, सरकार और जनता के बीच सेतु की भूमिका निभाता है। सरकार की जन कल्याणकारी और विकासपरक योजनाओं का समुचित प्रचार-प्रसार होना चाहिए ताकि व्यापक रूप से समाज के सभी वर्ग सरकारी योजनाओं से लाभांवित हो सकें। राज्य के दूरस्थ क्षेत्रों तक सरकार की कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी जन-जन तक पहुंचाने हेतु सुदृढ़ सूचना तंत्र आवश्यक है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि मीडिया तथा जनता तक सरकारी सूचनाओं का प्रचार-प्रसार तीव्रता तथा पारदर्शिता के साथ होना चाहिए। उन्होंने मीडिया से बेहतर समन्वय पर बल दिया। उन्होंने कहा कि विभाग वर्तमान समय के अनुसार आधुनिक तकनीक तथा सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग कर सूचनाओं के आदान-प्रदान में तेजी लाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि विभागीय कार्य प्रणाली में पारदर्शिता का पूरा ध्यान रखा जाय।

मुख्यमंत्री ने विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए कि विभाग से संबंधित लंबित प्रकरणों का जल्द से जल्द समाधान किया जाए। सरकारी नीतियों और योजनाओं के संबंध में सोशल मीडिया के माध्यम से जनता के फीडबैक व शिकायतों पर विचार करने और उन्हें संबंधित विभागों तक पहुंचाने के लिए एक उचित व्यवस्था विकसित की जाए।

सभी विभागों द्वारा अपनी उपलब्धियों, विशेष प्रयासों औप नई पहल के संबंध में सूचना विभाग को निरंतर सूचित कराया जाए। इसके लिए उन्होंने प्रत्येक विभाग द्वारा एक नोडल अधिकारी नियुक्त किए जाने की सलाह दी, जो विभाग की अद्यतन उपलब्धियों की जानकारी सूचना विभाग को उपलब्ध करवाएगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य फिल्म विकास परिषद को राज्य में फिल्मों की शूटिंग को प्रोत्साहित करने के लिए प्रभावी भूमिका निभानी होगी। उन्होंने निर्देश दिए कि पत्रकारों के हितों के लिए जो योजनाएं संचालित है, उनमें विशेष फोकस रखा जाए।


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