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पत्रकार से सूचना आयुक्त बने आशुतोष ने दिखाए कड़े तेवर...

Tuesday, 10 October, 2017

समाचार4मी‍डिया ब्यूरो ।।


राजस्थान सूचना आयोग ने एक महत्वपूर्ण फैसले में राज्य के सभी मंत्रियों के कार्यालयों को लोक प्राधिकरण मानते हुए इन्हें सूचना का अधिकार अधिनियम (RTI) के दायरे में माना है और मुख्य सचिव को निर्देश दिए हैं कि एक माह में मंत्रियों के कार्यालय में अलग से राज्य लोक सूचना अधिकारी (PIOs) तैनात कर सूचना प्रदान करने की पुख्ता एवं स्पष्ट व्यवस्था की जाए।


सूचना आयोग ने अपने निर्णय में कहा कि मंत्रियों व उनके कार्यालयों का अस्तित्व संविधान के अनुच्छेद 163 के तहत है व उनके कार्यालय में जो भी दस्तावेज हैं ‘RTI’ के तहत उनकी सूचना प्राप्त की जा सकती है। ये दस्तावेज विभाग के अधिकारियों के प्रत्यक्ष नियंत्रण में नहीं होतेजिससे वे इन्हें प्राप्त कर सूचना आवेदकों को उपलब्ध नहीं करवा पाते। इसलिए इस कार्यालय के लिए अलग ‘PIOs’ होना आवश्‍यक है।


सूचना आयुक्‍त आशुतोष शर्मा ने अपने फैसले में नाराजगी व आश्चर्य प्रकट किया है कि सूचना का अधिकार लागू होने के 12 साल बाद भी प्रदेश में मंत्रियों के कार्यालय से सूचना प्राप्त करने की पुख्ता व्यवस्था नहीं की गई है। ऐसे में लोगों को समुचित सूचनाएं नहीं मिल पा रही हैं और सूचनाएं प्राप्‍त करने के इच्‍छुक लोग अपने अधिकार से वंचित हो रहे हैं।


सूचना आयुक्‍त ने पिछले दिनों यह निर्णय गौरीशंकर मालू की अपील पर दिया है। दरअसल, गौरीशंकर ने ग्रामीण विकास मंत्री को दिए एक ज्ञापन पर हुई कार्यवाही के बारे में सूचना मांगी थी। इस पर विभाग की ओर से जवाब दिया गया था कि यह सूचना मंत्री के कार्यालय से संबंधित है। ऐसे में वे सूचना नहीं दे सकते। मंत्री के कार्यालय में कोई लोक सूचना अधिकारी तैनात नहीं है।


उल्लेखनीय है कि करीब पौने दो साल पहले सूचना आयुक्त बनने से पूर्व आशुतोष ‘राजस्थान पत्रिका’ समूह में ब्यूरो चीफ व जयपुर संस्करण के स्थानीय संपादक सहित विभिन्न पदों पर 21 वर्ष काम कर चुके हैं। उन्होंने ब्यूरो चीफ के रूप राजनीतिकप्रशासनिक क्षेत्र में अनेक मामले उजागर किए। उनके विधानसभा के पहला स्तम्भसदन के सितारे व दो टूक कालम को काफी लोकप्रियता मिली थी। शर्मा जयपुर के पिंकसिटी प्रेस क्लब के कोषाध्यक्ष व महासचिव भी रहे हैं। वे देश के सबसे युवा सूचना आयुक्त हैं तथा राजस्थान के इतिहास में पहले पत्रकार हैं, जिन्हें किसी संवैधानिक पद पर नियुक्ति दी गई है।


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