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हाई कोर्ट ने टाटा स्काई को दी चेतावनी, ये है मामला

Published At: Friday, 11 January, 2019 Last Modified: Friday, 11 January, 2019

समाचार4मीडिया ब्यूरो।।

'टेलिकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया' (TRAI) के नए टैरिफ नियमों को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट ने डायरेक्ट टू होम (DTH) ऑपरेटर टाटा स्काई को चेतावनी दी है। हाई कोर्ट का कहना है कि यदि ‘टाटा स्काई’ इन नए नियमों को लागू नहीं करता है तो वह अपने जोखिम पर ऐसा करेगा और इसके लिए खुद जिम्मेदार होगा। हाई कोर्ट ने नए नियमों को लागू करने न करने का निर्णय 'टाटा स्काई' पर छोड़ दिया है।

टाटा स्काई, भारती टेलिमीडिया, डिस्कवर कम्युनिकेशंस इंडिया और तरुण मेहता की याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस वी. कामेश्वर राव की खंडपीठ ने कहा कि यदि डीटीएच ऑपरेटर अपने कस्टमर्स की टीवी स्क्रीन को ब्लैक आउट करने का जोखिम उठाता है अथवा नए फ्रेमवर्क को लागू नहीं करता है तो फैसला उसके खिलाफ जाना चाहिए।

इससे पहले हुई सुनवाई में ‘टाटा स्काई’ को कोर्ट ने 10 जनवरी तक के लिए अंतरिम राहत प्रदान की थी। जस्टिस राव ने उस दौरान अगली सुनवाई तक इस ऑपरेटर के खिलाफ कोई कड़ी कार्रवाई न करने के निर्देश भी दिए थे। कोर्ट ने अब स्पष्ट कर दिया है कि अब इस मामले में अंतरिम राहत नहीं दी जाएगी।

गौरतलब है कि ट्राई के नए नियम 29 दिसंबर 2018 से अस्तित्व में आ गए हैं, लेकिन कंज्यूमर्स की सुविधा के लिए इस सीमा को एक माह के लिए बढ़ा दिया गया है। अब यह एक फरवरी 2019 से प्रभावी होंगे। नए आदेशों के तहत अब उपभोक्ता 31 जनवरी 2019 तक अपने पसंदीदा चैनल का चुनाव कर सकेंगे। ट्राई का कहना है कि इस समय सीमा को आगे और नहीं बढ़ाया जाएगा।

नए नियम में कंज्यूमर के पास अपने पसंद के चैनल चुनने का अधिकार होगा और जिन चैनलों को वे देखना चाहेंगे, उन्हीं के लिए भुगतान करना होगा। इसके अलावा टीवी ब्रॉडकास्टर्स को भी अपने सभी चैनलों के लिए अलग-अलग और बुके (bouquets) के लिए अधिकतम खुदरा मूल्य (MRP) का खुलासा करना भी जरूरी होगा।



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