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'फेक न्यूज' की गाइडलाइंस पर मोदी सरकार का यू-टर्न

Tuesday, 03 April, 2018

समाचार4मीडिया ब्यूरो ।।

'फेक न्यूजको लेकर सूचना-प्रसारण मंत्रालय की ओर से जारी की गई गाइडलाइंस पर उठे विवाद के बीच केंद्र सरकार ने यू-टर्न लिया है। दरअसलमीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिकप्रधामंत्री नरेंद्र मोदी ने अब सूचना-प्रसारण मंत्रालय के इस फैसले को वापस लेने को कहा है।

प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओने कहा यह मामला प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया का हैलिहाजा इससे जुड़े मुद्दों पर प्रेस काउंसिल और न्यूज एंड ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन (एनबीए) जैसी संस्थाएं ही विचार करें।

इस गाइडलाइंस को पीएम मोदी ने पलटा :

स्मृति ईरानी के सूचना-प्रसारण मंत्रालय ने नई गाइडलाइंस सोमवार को जारी कीजिसमें कहा गया कि अगर फेक न्यूज की पहली घटना होती है तो खबर लिखने वाले पत्रकार की 6 महीने के लिए मान्यता निलम्बित कर दी जाएगी। अगर दोबारा उसी पत्रकार ने फिर कोई फेक न्यूज लिखी तो 1 साल के लिए मान्यता निलम्बित होगी और अगर ऐसी तीसरी घटना उसी पत्रकार के साथ पाई जाती है तो उसकी मान्यता हमेशा के लिए रद्द कर दी जाएगी। 

सरकार ने ये भी तय किया कि प्रिंट मीडिया के खिलाफ फेक न्यूज की शिकायतें प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया (पीसीआई) के पास भेजी जातीजबकि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के खिलाफ शिकायतें न्यूज एंड ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन (एनबीए) को भेजी जाती और दोनों ही संस्था 15 दिन के भीतर ये तय करती कि खबर फेक है या नहीं। जांच के दौरान संबंधित पत्रकार की मान्यता निलंबित रहती। उसके बाद प्रेस इनफॉर्मेशन ब्यूरो (पीआईबी) की एक्रिडेशन कमेटी इन संस्थाओं की रिपोर्ट के आधार पर एक्शन लेती।  

 

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