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इस वजह से 51 अखबारों को नहीं मिले दो महीने तक सरकारी विज्ञापन

Thursday, 15 March, 2018

समाचार4मी‍डिया ब्यूरो ।।

सरकारी विज्ञापनों को जारी करने वाली नोडल एजेंसी ‘डायरेक्‍टरेट ऑफ एडवर्टाइजिंग एंड विजुअल पब्लिसिटी’ (DAVP) द्वारा पिछले साल सितंबर में 51 अखबारों को दो महीने के लिए पैनल से हटा दिया गया था। न्‍यूज रिपोर्ट्स के अनुसार, केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण राज्‍यमंत्री राज्‍यवर्धन सिंह राठौड़ ने लोकसभा को बताया कि इनमें से अधिकांश अखबार पेड न्‍यूज को प्रकाशित कर रहे थे। राठौड़ द्वारा लोकसभा में पेश की गई सूची के अनुसार इनमें से सबसे अधिक 37 अखबारों को 13 सितंबर 2017 से 12 नवंबर तक के लिए पैनल से हटाया गया था। पेड न्‍यूज के अलावा इन अखबारों पर जिन आरोपों के तहत यह कार्रवाई की गई, उनमें झूठी न्‍यूज, आपत्तिजनक फोटोग्राफ का इस्‍तेमाल और गलत व अपमानजनक न्‍यूज रिपोर्ट्स शामिल हैं। उन्‍होंने बताया कि इस अवधि के दौरान इन सभी अखबारों को सरकारी विज्ञापन जारी नहीं किए गए।

राठौड़ ने लोकसभा को यह भी बताया कि इन अखबारों के खिलाफ पेड न्‍यूज और पत्रकारिता के सिद्धांतों के उल्‍लंघन समेत विभिन्‍न आरोपों में 'प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया' (PCI) द्वारा निंदा करने के बाद डीएवीपी द्वारा यह कार्रवाई की गई है।  

एक अन्‍य सवाल के जवाब में राठौड़ ने बताया कि गुमराह करने वाले विज्ञापनों की शिकायतों को हैंडल करने के लिए 'उपभोक्‍ता संरक्षण विभाग' (डीसीए) द्वारा लॉन्‍च किए गए पोर्टल ' Grievance Against Misleading Advertisements ' (GAMA) को वर्ष 2017 में 3302 शिकायतें प्राप्‍त हुई हैं। इससे पूर्व वर्ष 2016 में पोर्टल को 2,032  और वर्ष 2015 में 641 शिकायतें प्राप्‍त हुई थीं। 'GAMA' पोर्टल पर मिलने वाली शिकायतों पर कार्रवाई के लिए 'डीसीए' ने 'ऐडवर्टाइजिंग स्‍टैंडर्ड्स काउंसिल ऑफ इंडिया' (ASCI) के साथ एक एमओयू भी साइन किया है।

गौरतलब है कि डीएवीपी सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय (एमआईबी) की नोडल एजेंसी है, जिसका काम सरकार के विभिन्‍न मंत्रालयों और विभागों के लिए सरकारी स्‍तर पर विज्ञापन जारी करना है।

 

 

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