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केंद्रीय सूचना आयोग ने PMO को लिखा कड़ा पत्र, मांगी ये जानकारी…

Wednesday, 17 January, 2018

समाचार4मी‍डिया ब्यूरो ।।

केंद्रीय सूचना आयोग (CIC) में रिक्तियों की संख्‍या बढ़कर चार हो गई है। 15 जनवरी को सूचना आयुक्‍त मंजुला पाराशर के सेवानिवृत्‍त होने के बाद आयोग में रिक्तियों के मामले में यह अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है।

मुख्‍य सूचना आयुक्‍त आर.के. माथुर ने प्रधानमंत्री कार्यालय को पत्र भेजकर आयोग में नियुक्तियों में हो रही देरी के पीछे का कारण स्‍पष्‍ट करने के निर्देश दिए हैं। इस आदेश को इसलिए भी महत्‍वपूर्ण माना जा रहा है क्‍योंकि 11 सदस्‍यीय आयोग में अब सिर्फ सात कमिश्‍नर रह गए हैं, जिनमें एक अध्‍यक्ष भी शामिल हैं। ऐसे में पैनल के सामने काम का काफी दबाव आ गया है।

इस मामले में कमोडोर (सेवानिवृत्‍त) लोकेश के. बत्रा ने अपील की थी कि उन्‍होंने 11 सितंबर 2017 को प्रधानमंत्री कार्यालय में आरटीआई डालकर केंद्रीय सूचना आयोग में हुई नियुक्तियों से संबंधित फाइलों के बारे में जानकारी मांगी थी। उन्‍होंने स्‍क्रीनिंग कमेटी के सदस्‍यों के नाम और उनके पद का ब्‍योरा उपलब्‍ध कराने को भी कहा था।

संबंधित अधिकारियों के जवाब से बत्रा संतुष्‍ट नहीं थे और 11 नवंबर को यह मामला आयोग के समक्ष आया था। आयोग ने आठ जनवरी को मामले की सुनवाई की थी। इसमें सामने आया था कि 15 माह में आयोग में कोई नियुक्ति नहीं हुई है। उस समय आयोग के सामने दोनों पक्ष उपस्थित हुए थे।

बत्रा ने आयोग के समक्ष बताया था कि कॉर्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने दो सितंबर 2016 को दो सूचना आयुक्‍तों के पदों के लिए आवेदन मांगे थे। विभाग ने बताया था कि इस पोस्‍ट के लिए 225 लोगों ने आवेदन किया था। इस बात पर बत्रा ने आश्‍चर्य जताया था कि क्‍या सरकार को एक साल में भी इन पदों के लिए कोई योग्‍य उम्‍मीदवार नहीं मिला। उन्‍होंने यह भी बताया था कि आरटीआई डालने के 26वें दिन प्रधानमंत्री कार्यालय ने याचिका को विभाग के पास ट्रांसफर कर दिया थ। बत्रा का कहना था कि इस बात का कोई मतलब नहीं था, क्‍योंकि उन्‍होंने सिर्फ प्रधानमंत्री कार्यालय से जानकारी मांगी थी, जबकि पीएमओ ने उनकी याचिका को गलत ढंग से विभाग को ट्रांसफर कर दिया। बत्रा का कहना था कि प्रधानमंत्री कार्यालय से जानकारी मिलने में देरी होना आम बात हो गई है।

अब आयोग ने प्रधानमंत्री कार्यालय को 15 दिन के भीतर कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही आरटीआई याचिकाओं को ट्रांसफर करने में हो रही देरी पर कारण बताने के लिए भी कहा गया है।

 

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