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जानिए, कैसा रहा सूचना-प्रसारण मंत्रालय के लिए ये बजट...

Friday, 02 February, 2018

निशांत सक्‍सेना ।।

वित्‍त मंत्री अरुण जेटली द्वारा एक फरवरी को वित्‍तीय वर्ष 2018-19 के लिए अनुमानित 4088.98 करोड़ रुपये का बजट पेश किया गया है, जबकि वर्तमान वित्‍तीय वर्ष 2017-18 के लिए यह राशि 4409 करोड़ रुपये है। हालांकि इस बार के बजट में 7.25 प्रतिशत की कमी की गई है। इसके बावजूद यह वर्ष 2017-18 के लिए रिवाइज्‍ड राशि से 11.8 प्रतिशत ज्‍यादा है।

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय’ (MIB) को आवंटित किए जाने वाले बजट में वित्‍तीय वर्ष 2017-18 के मुकाबले सात प्रतिशत कमी की गई है।

वहीं, ‘डायरेक्‍टरेट ऑफ एडवर्टाइजिंग एंड विजुअल पब्लिसिटी’ (DAVP), ‘डायरेक्‍टरेट ऑफ फील्‍ड पब्लिसिटी’ (DFP) और सॉन्‍ग एंड ड्रामा डिवीजन’ (S&DD) को मिलाकर बनाई गई इकाई ब्‍यूरो ऑफ आउटरीच एंड कम्‍युनिकेशन’ (BOC) के लिए 174.29 करोड़ रुपये स्‍वीकृत किए गए हैं। यह तीनों डिवीजनों के लिए स्‍वीकृत कुल राशि से करीब 5.6 प्रतिशत कम है।

इस बार के केंद्रीय बजट में ब्रॉडकास्‍ट सेक्‍टर को आवंटित बजट 3374.70 करोड़ रुपये को घटाकर अगले वित्‍तीय वर्ष के लिए3090.27 करोड़ रुपये कर दिया गया है। पब्लिक ब्रॉडकास्ट कंपनी ‘प्रसार भारती’ को वित्‍तीय वर्ष 2017-18 में आवंटित 2996.70 करोड़ रुपये के मुकाबले इस बार 2820.56 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। हालांकि, वर्तमान वित्‍तीय वर्ष के मुकाबले यह 5.8 प्रतिशत कम है लेकिन 2017-18 के संशोधित (Revised) बजट से यह 10.8 प्रतिशत ज्‍यादा है, जो 2514.37 करोड़ रुपये था।

महाराष्ट्र के पुणे स्थित फिल्म और टेलिविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया’ (FTII) को आवंटित खर्चे में इजाफा किया गया है। पहले जहां यह 29.22 करोड़ रुपये था, उसे बढ़ाकर अब 31.29 करोड़ रुपये कर दिया गया है। इसी तरह कोलकाता स्थि‍त सत्‍यजीत रे फिल्‍म एंड टेलिविजन इंस्‍टीट्यूट’ (SRFTI) के खर्च में भी बढ़ोतरी की गई है। वित्‍तीय वर्ष 2017-18 में जहां यह 14.37 करोड़ रुपये रखा गया था, उसे बढ़ाकर अब 16.46 करोड़ रुपये कर दिया गया है।

वहींपत्रकारों की सुरक्षा व उनके हितों पर नजर रखने वाली प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया (PCI)  के बजट में भी इस बार करीब दो करोड़ रुपये की कमी की गई है। पहले जहां यह 8.54 करोड़ रुपये था, वह अब घटाकर 6.73 करोड़ रुपये कर दिया गया है। एक फरवरी को आए केंद्रीय बजट में सरकार द्वारा वित्‍त पोषित और आगे बढ़ाए जाने वाले मीडिया संस्‍थान इंडियन इंस्‍टीट्यूट ऑफ मास कम्‍युनिकेशन (IIMC) को भी बजट में कमी का सामना करना पड़ा है।’ 

 

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